चंडीगढ़, पांच अगस्त हरियाणा सरकार ने किसानों को संकट की स्थिति में भूमि बेचेने से रोकने के लिए सरकारी विभागों, बोर्ड और निगमों के लिए भूमि बैंक बनाने की नीति बनाकर उन्हें एक विकल्प प्रदान किया है। एक सरकारी बयान में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई है।
इस नीति के तहत, किसान राज्य सरकार को किसी विशेष स्थान पर विकास परियोजना के लिए साइट का चयन करने की सलाह दे सकते हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया।
बयान में कहा गया है कि इस नीति को बोर्ड और निगमों सहित सरकारी विभाग के लिए भूमि बैंक बनाने और विकास परियोजनाओं के लिए उसके निपटान की नीति कहा जा सकता है।
मंत्रिपरिषद ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आपात स्थिति को देखते हुए चार विभागों के उन कर्मचारियों की सेवा में एक महीने का विस्तार प्रदान करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की, जो 30 अप्रैल, 2021 को सेवानिवृत्त होने जा रहे थे।
चार विभागों के कर्मचारियों में- राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और पंचायत विभाग के कर्मचारी शामिल हैं।
मंत्रिमंडल ने 20 अगस्त से राज्य विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने का फैसला किया।
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