नयी दिल्ली, 25 फरवरी सरकार उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) देने के लिये दूरसंचार गियर विनिर्माताओं की बिक्री मूल्य में 20 गुना तक वृद्धि पर विचार करेगी। अधिसूचित नियमों में यह कहा गया है।
एक अप्रैल, 2021 से प्रभाव में आने वाली योजना के तहत दूरसंचार उपकरण विनिर्माण के लिये बढ़ी हुई बिक्री का 4 से 7 प्रतिशत प्रोत्साहन सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को तथा 4 से 6 प्रतिशत अन्य कंपनियों को दिया जाएगा।
अधिसूचना के अनुसार, ‘‘पीएलआई योजना 12,195 करोड़ रुपये की वित्तीय सीमा के भीतर क्रियान्वित की जाएगी। यह पांच साल में योजना के क्रियान्वयन के लिये है।’’
दूरसंचार गियर विनिर्माता को भूमि और इमारत के अलावा अपने संयंत्र में जरूरी निवेश की तुलना में बिक्री में कम-से-कम तीन गुना उच्च मूल्य प्राप्त करने की जरूरत होगी।
निवेश और बढ़ी हुई बिक्री का आकलन वित्त वर्ष 2019-20 से किया जाएगा।
सरकार ने एमएसएमई के लिये न्यूनतम निवेश सीमा 10 करोड़ रुपये और अन्य के लिये 100 करोड़ रुपये निर्धारित की है। इसमें जमीन और इमारत में किया गया निवेश शामिल नहीं है।
पीएलआई योजना ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन उपकरण, 4जी और 5जी वायरलेस उपकरण, फाइबर-टू-द-होम गियर, नेटवर्क स्विच आदि पर लागू होगी।
सरकार को उम्मीद है कि पीएलआई योजना से भारत दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के विनिर्माण के मामले में वैश्विक केंद्र बनेगा।
दूरसंचार विभाग का अनुमान है कि योजना से अगले पांच साल में उत्पादन में 2 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। साथ ही इससे 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित होगा।
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