2018-19 का आम बजट फरवरी के पहले हफ्ते में सरकार पेश कर देगी। मोदी सरकार का ये आखिरी आम बजट है। मोदी सरकार की नीतियों और पिछले बजट को देखते हुए ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अबकी बजट में महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने वाले कई आयाम स्थापित हो सकते हैं।
महिला सुरक्षा व शिक्षा का होगा बजट
इस साल के बजट में महिलाओं के दो अहम मुद्दों का लाभ मिल सकता है। वित्त मंत्री इस साल महिला सुरक्षा को लेकर महिला पुलिस थाने और महिलाओं की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। लड़कियों की शिक्षा पर बजट में इस बार अलग से प्रावधान हो सकता है। प्राइमरी से लेकर उच्चस्तरीय शिक्षा में लड़कियों को मुफ्त शिक्षा का लाभ मिल सकता है।
महिलाओं को मिलने वाली योजनाओं को मिलेगा लाभ
उज्जवला योजना, पैनिक बटन जैसी महिलाओं के हित की योजनाओं को नया लाभ देकर फिर से पेश किया जा सकता है। जिन योजनाओं के जरिए सरकार पहले से महिलाओं को लाभ पहुंचा रही है उनका बजट और प्रारूप परिवर्तित करके महिलाओं को लाभ पहुंचाया जा सकता है।
पेशन के लिए महिलाओं को बजट लाभ
मौजूदा एनओएपीएस में 2.4 करोड़ पेंशनधारक हैं और अगर केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाकर 500 रुपये महीने की जाती है तो इसके लिए 8,640 करोड़ रुपये अतिरिक्त आवंटन की जरूरत होगी। विधवा पेंशन भी मौजूदा 300 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर कम से कम 500 रुपये किए जाने की जरूरत है। इससे 1,680 करोड़ रुपये और खर्च बढ़ेगा। ऐसे में 2018-19 के बजट में महिला पेंशन को और बढ़ाया जा सकता है, इसमें महिला वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन दोनों को लाभ मिल सकता है।