नयी दिल्ली, नौ अप्रैल केंद्र ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए फॉस्फेट और पोटास से तैयार (पीं एंड के) उर्वरकों के लिए पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी दरों को आगामी आदेशों तक अपरिवर्तित रखा है।
पिछले वित्त वर्ष के लिए, सरकार ने नाइट्रोजन (एन) के लिए सब्सिडी दर 18.78 रुपये प्रति किग्रा, फॉस्फेट (पी) के लिए 14.88 रुपये प्रति किग्रा, पोटाश (के) के लिए 10.11 रुपये प्रति किग्रा और सल्फर (एस) के लिए 2.37 रुपये किलो तय की थी।
उर्वरक मंत्रालय ने अपने ताजा आदेश में कहा है, ‘‘सक्षम प्राधिकारी ने अगले आदेशों तक वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वर्ष 2020- 2021 की एनबीएस दरों को आगे जारी रखने का फैसला किया है।’’ आदेश की एक प्रति पीटीआई भाषा के पास है।
पी एंड के उर्वरकों पर सब्सिडी अप्रैल 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना द्वारा संचालित है।
उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा कि वैश्विक कीमतों में वृद्धि और रुपये के मूल्य में गिरावट आने के बीच चालू वर्ष के लिए पी एंड के उर्वरकों पर सब्सिडी की पुरानी दर को कायम रखने से डीएपी और एनपीके जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों की खुदरा कीमतों पर दबाव पड़ेगा।
कुछ कंपनियों ने पहले ही पी एंड के उर्वरकों की खुदरा कीमतें बढ़ा दी हैं।
उदाहरण के लिए, डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की खुदरा कीमतें एक अप्रैल से प्रभावी होने के साथ 1,200 रुपये प्रति 50 किग्रा की बोरी से बढ़ाकर 1,700 रुपये प्रति बोरी कर दी गई हैं।
पी एंड के उर्वरकों की खुदरा कीमतों में हालिया वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने शुक्रवार को कंपनियों को दरों में वृद्धि नहीं करने का निर्देश दिया और उन्हें पुरानी दरों पर स्टॉक बेचने के लिए कहा।
डीएपी, म्यूरेट आफ पोटाश और एनपीके जैसे गैर-यूरिया उर्वरकों की खुदरा कीमतें विनियंत्रण के दायरे से बाहर है तथा निर्माताओं द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जबकि केंद्र उन्हें हर साल निश्चित सब्सिडी देता है।
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