नयी दिल्ली, 20 नवंबर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डेटा सेंटर नीति के मसौदे पर सुझाव देने की अंतिम तारीख 10 दिन बढ़ा दी है। अब आम लोग इस पर 30 नवंबर तक अपनी टिप्पणी भेज सकते हैं।
नीति के मसौदे में क्षेत्र को गति देने के लिए विभिन्न कदम उठाने का प्रस्ताव है। साथ ही कंपनियों को कई तरह के राजकोषीय और गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर कहा, ‘‘अब लोग इस पर अपने सुझाव और टिप्पणियां 30 नवंबर 2020 तक भेज सकते हैं।’’
सरकार ने नीति का मसौदा पांच नवंबर को जारी किया था। यह नीति घरेलू स्टार्टअप, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग और अन्य आईटी कंपनियों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव करती है।
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