नयी दिल्ली, एक मई सरकार ने शनिवार को कहा कि इथेनॉल उत्पादन के लिए डिस्टिलरी को एफसीआई द्वारा दिए जाने वाले चावल की दर चालू वित्त वर्ष के दौरान 2,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बनी रहेगी।
सरकार ने 2022 तक पेट्रोल के साथ 10 प्रतिशत इथेनॉल और 2025 तक 20 प्रतिशत इथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य रखा है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस फैसले का मकसद कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना, कच्चे तेल के आयात बिल पर विदेशी मुद्रा की बचत करना और वायु प्रदूषण कम करना है।
इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र ने एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) के पास उपलब्ध मक्का और चावल के उपयोग की अनुमति दी है।
सरकार ने कहा है कि एफसीआई के पास उपलब्ध चावल आगामी वर्षों के दौरान डिस्टिलरी को उपलब्ध कराया जाएगा।
बयान में कहा गया, ‘‘सरकार ने इथेनॉल उत्पादन के लिए वित्त 2021-22 के दौरान एफसीआई चावल की कीमत 2,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बनाए रखने का फैसला किया है।’’
इससे उद्योग को कच्चे माल की कीमत में स्थिरता और उसकी उपलब्धता का भरोसा होगा।
सरकार ने मक्का से बने इथेनॉल की कीमत 51.55 रुपये प्रति लीटर तय की है, जबकि एफसीआई के चावल से बने इथेनॉल की कीमत 56.87 रुपये प्रति लीटर है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।