वित्तमंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि सरकार ने कृषि को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है और सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आर्थिक विकास का लाभ किसानों तक भी पहुंचे ताकि समानता लाई जाए। एक फरवरी को बजट पेश होने के पूर्व वित्तमंत्री के इस बयान को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि चालू वित्त वर्ष में कृषि विकास दर में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही, देश के प्रमुख कृषि उत्पादक प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2019 में लोकसभा चुनाव भी है। ये सारे ऐसे कारक हैं जो बजटीय आवंटन में कृषि क्षेत्र को प्रमुखता देने में प्रभावकारी बन सकते हैं।
जेटली ने कहा, "भारत दुनिया के सबसे तेजी से विकास करने वाले देशों में शुमार है और विकास का लाभ विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को मिल रहा है।"
उन्होंने कहा, "लेकिन, अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर करती है और लाभ जब तक स्पष्ट रूप से नजर न आए, तब तक विकास उचित व समान नहीं है। विकास का लाभ कृषि क्षेत्र को पहुंचना और वहां विकास दिखना, हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है।"
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की ओर से इस महीने जारी आंकड़ों के मुताबिक कृषि, वन व मछली पालन में मूल्यवर्धित सालाना विकास दर पिछले साल की 4.9 फीसदी के मुकाबले 2017-18 में 2.1 फीसदी रहने का अनुमान रखा है।
वित्तमंत्री अरुण जेटली रविवार को नेशनल कमोडिटी व डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (एनसीडीएक्स) पर ग्वारसीड में ऑप्शंस ट्रेडिंग का नया डेरिवेटिव्स टूल लांच करने के अवसर पर बोल रहे थे।
जेटली ने कहा, "हमारे कृषि बाजार के विकास के क्रम में यह बड़ी पहल में से एक है। किसानों को वित्तीय साधन (इंस्ट्रमेंट) में व्यापार करने का विकल्प मिलेगा।"
उन्होंने कहा, "हम अभाव के दौर से निकल आए हैं। किसानों ने बड़ा बदलाव लाया है। विकास का वह लाभ किसानों को मिलना चाहिए। यह हमारी प्राथमिकता है।"
वीडियो के जरिये कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि इस पहल से किसानों को फसलों के बेहतर मूल्य दिलाना संभव होगा और उपभोक्ताओं के लिए भी उचित भाव पर कृषि उत्पाद उपलब्ध होंगे।
उन्होंने कहा, "ट्रेडिंग के लिए पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे देश के किसी भी हिस्से में किसान अपनी फसल बेच पाएं।"
एनसीडीईएक्स के एमडी और सीईओ समीर शाह ने कहा, "ऑप्शंस से कीमतों में गिरावट के दौरान किसानों को बचाने के साथ-साथ कीमतों में बढ़ोतरी के दौरान उन्हें उच्च कीमत पर अपने उत्पाद बेचने का अवसर प्रदान करेगा। इस तरह कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद यह टूल किसानों के लिए हर लिहाज से फायदेमंद साबित होगा।"
यह भारत में किसी एग्री कमोडिटी का पहला, जबकि तमाम कमोडिटी में दूसरा ट्रेडिंग आप्शंस टूल है। इससे पहले पिछले साल 10 अक्टूबर को सोने में इसी तरह का ट्रेडिंग ऑप्शंस टूल देश के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर शुरू किया गया था।
देश में एग्री कमोडिटी के सबसे बड़े एक्सचेंज एनसीडीईएक्स की ओर से डिजाइन किए गए ऑप्शंस ट्रेडिंग टूल को कमोडिटी बाजार के नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पहले ही मंजूरी प्रदान की थी।
ट्रेडिंग ऑप्शंस ऐसे डेरिवेटिव्स टूल हैं जिनमें लेवाल को लिवाली का अधिकार तो होता है लेकिन उनके लिए दिए हुए उस इंस्ट्रमेंट को किसी खास कीमत पर या निश्चित तारीख के पहले बिकवाली की बाध्यता नहीं होती। लिवाली के अधिकार को कॉल ऑप्शंस और बिकवाली के अधिकार को पुट ऑप्शंस कहा जाता है।
ऑप्शंस ट्रेडिंग का टूल यूरोपीय प्रकार के हैं और एनसीडीईएक्स पर अभी जो सौदे चल रहे हैं उन्हीं में फरवरी, मार्च और अप्रैल के सौदों में ऑप्शंस ट्रेडिग के सौदे उपलब्ध हैं।