नयी दिल्ली, 19 दिसंबर निर्यातकों के संगठन फियो ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व चर्चा के दौरान दोहरी कर कटौती योजना और निर्यात विकास कोष गठित करने जैसे सुझाव दिए। इनका मकसद निर्यात को बढ़ावा देना है।
संगठन ने उत्पाद विकास पर का कटौती देने तथा वैश्विक खरीद की निविदाओं के तहत निर्यात करने वाली घरेलू इकाइयों को निर्यात की मान्यता दिए जाने की सिफारिश भी की है।
वित्त मंत्री के साथ बजट पूर्व चर्चा में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) के अध्यक्ष शरद कुमार सर्राफ ने कहा कि उन्होंने ‘दोहरी कर कटौती योजना’ पेश करने का सुझाव रखा। इसके तहत निर्यातकों को एक निर्धारित सीमा के निवेश पर कर योग्य आय में कटौती कराने की अनुमति दिए जाने का सुझाव है।
उन्होंने कहा कि योजना के तहत 5,00,000 डॉलर की सीमा तय की जा सकती है ताकि निवेश और कर कटौती सीमित रहें।
वित्त मंत्री के साथ बैठक में फियो ने उत्पाद विकास पर कर कटौती का विस्तार करने, वैश्विक खरीद निविदाओं के तहत भारतीय उद्योगों को डीम्ड निर्यात का दर्जा देने इत्यादि के सुझाव दिए।
संगठन ने वाणिज्य मंत्रालय की बाजार संपर्क पहल का बजट बढ़ाए जाने की भी सिफारिश की है।
उसका सुझाव है कि एमएसएमई क्षेत्र (सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र) के लिए एक निर्यात विकास कोष बनाया जाए और इसमें देश के निर्यात के आधारे प्रतिशत के बराबर पूंजी रखी जाए।
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