केन्द्र ने महाराष्ट्र को जीएसटी बकाया मद में 46,950 करोड़ में से 6,140 करोड़ रुपये ही दिये: राज्यपाल
By भाषा | Published: March 1, 2021 03:57 PM2021-03-01T15:57:59+5:302021-03-01T15:57:59+5:30
केन्द्र ने महाराष्ट्र को जीएसटी बकाया मद में 46,950 करोड़ में से 6,140 करोड़ रुपये ही दिये: राज्यपाल
मुंबई, एक मार्च महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी ने सोमवार को कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य को माल एवं सेवाकर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति की मद में कुल 46,950 करोड़ रुपये के बकाये में से फरवरी अंत तक मात्र 6,140 करोड़ रुपये ही उपलब्ध कराये हैं जबकि 11,520 करोड़ रुपये कर्ज के तौर पर दिये गये हैं।
राज्य विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुये राज्यपाल ने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति के मामले में केंद्र पर अभी 29,290 करोड़ रुपये का बकाया लंबित है।
उन्होंने कहा, फरवरी 2021 के अंत में मेरी सरकार का माल एवं सेवाकर क्षतिपूर्ति के तौर पर 46,950 करोड़ रुपये का बकाया था जिसमें से केन्द्र सरकार ने केवल 6,140 करोड़ रुपये दिये हैं और 11,520 करोड़ रुपये कर्ज के रूप में उपलब्ध कराये गये हैं।’’
कोशियारी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था पर चिकित्सा आपात और प्राकृतिक आपदाओं का भी बोझ रहा है।
उन्होंने कहा कि कुल 3,47,458 करोड़ रुपये के राजस्व वसूली लक्ष्य के मुकाबले राज्य सरकार की जनवरी अंत तक केवल 1,88,542 करोड़ रुपये की ही वसूली हुई है जो कि बजट अनुमान के मुकाबले 35 प्रतिशत और पिछले साल इसी अवधि में हुई वसूली के मुकाबले 21 प्रतिशत कम रहा है।
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि राजस्व में आई उल्लेखनीय गिरावट के बावजूद राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और दवा, राहत एवं पुनर्वास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा गृह क्षेत्र के लिये प्राथमिकता के साथ कोष उपलब्ध कराया है।
उन्होंने कहा, ‘‘अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिये मेरी सरकार ने पूंजी व्यय के लिये बजट में किये गये प्रावधानों का 75 प्रतिशत तक उपलब्ध कराया है और स्थानीय विकास कोष, डीपीसी योजना और डोंगरी विकास कार्यक्रम को 100 प्रतिशत धन आवंटित किया गया।’’
राज्यपाल ने कहा कि कोविड- 19 की स्थिति और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुये राज्य सरकार लगातार केन्द्र पर केन्द्रीय योजनाओं के लिये अधिक योगदान करने पर जोर देती आ रही है। उन्होंने कह , ‘‘मेरी सरकार ने कोविड- 19 महामारी को नियंत्रित करने के लिये कई उपाय किये और धारावी जैसी बस्ती में इसे नियंत्रित कर एक उदाहरण पेश किया जो कि न केवल दूसरे राज्यों के लिये बल्कि दूसरे देशों के लिये भी एक उदाहरण पेश करता है।’’
कोशियारी ने कहा कि राज्य में पर्याप्त मात्रा में कोराना परीक्षण के लिये शोधशालाओं को स्थापित किया गया और महाराष्ट्र पहला राज्य रहा जिसमें रिकार्ड समय में एक बड़ा कोरोना अस्पताल स्थापित किया। उन्होंने कहा, ‘‘कोविड- 19 महामारी को नियंत्रण में आम जनता की भागीदारी से हमारी सरकार ने महामारी पर काबू पाने में सफलता को सुनिश्चित किया। लेकिन कोविड- 19 के खिलाफ लड़ाई अभी जारी है और अब ‘मैं जवाबदार’ मिशन को शुरू किया गया है।’’
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे में निवेश की आवश्यकता को स्वीकार करते हुये राज्य सरकार ने उस्मानाबाद, सिंधुदुर्ग और नासिक में नये मेडिकल कालेज स्थापित किये जाने को मंजूरी दी है। वह मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिये प्रतिबद्ध है।
कोशियारी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने कनार्टक सरकार के साथ सीमा विवाद के मामले में उच्चतम नयायालय में राज्य की बात को मजबूती के साथ प्रस्तुत किया है। ‘‘मेरी सरकार राज्य की सीमा क्षेत्र में रहने वाले मराठी बोलने वाली जनता को लेकर प्रतिबद्ध है और उन्हें न्याय दिलाने के लिये भी प्रतिबद्ध है।
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