जयपुर, पांच फरवरी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार का प्रयास है कि उसका आगामी बजट विकास को गति देने वाला एक संतुलित बजट हो।
उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने राज्य की अर्थव्यवस्था व राजस्व पर बुरा असर डाला हैऔर सरकार सभी के सुझावों के आधार पर ऐसा समावेशी बजट लाने का प्रयास करेगी जिससे निवेश को प्रोत्साहन मिले, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हो तथा समाज के हर वर्ग की उन्नति हो।
विधानसभा का बजट सत्र 10 फरवरी से शुरू हो रहा है।
गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राज्य स्तरीय कर परामर्शदात्री समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने राज्य के विभिन्न औद्योगिक व व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से राज्य बजट 2021-22 को लेकर सुझाव लिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से चली लंबी जंग के सभी राज्यों की राजस्व आय प्रभावित हुई है। राजस्थान भी इसके विपरीत असर से जूझ रहा है। साथ ही केन्द्र से जीएसटी में राज्य को पूरा हिस्सा भी नहीं मिल रहा है। हाल ही में केन्द्र सरकार ने बजट में पेट्रोल एवं डीजल पर उपकर लगाया है और मूल उत्पाद शुल्क को लगातार कम किया जा रहा है, लेकिन विशेष उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाया जा रहा है। इसके कारण ‘डिविजिएबल पूल’ के रूप में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा काफी घट गया है।
गहलोत ने कहा कि चुनौती का सामना बेहतर वित्तीय प्रबंधन से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरा देश कोरोना के कारण आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहा है, ऐसे में उद्योग जगत की बड़ी भूमिका है
ऊर्जा मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा कि कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राज्य के उद्यमियों ने उत्पादन बढ़ाने में पूरा सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्यमियों की बिजली से संबंधित समस्याओं का सकारात्मक रूप से समाधान करने का प्रयास कर रही है। उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टाप शाप, र नई औद्योगिक नीति, एमएसएमई एक्ट जैसे कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले किए हैं।
इस अवसर पर सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, पीएचडीसी चैम्बर आफ कामर्स, चैम्बर आफ कामर्स, फोर्टी सहित अनेक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी।
गहलोत ने एक अन्य वीडियो कान्फ्रेन्स में युवा, महिलाओं व प्रतिभावान विद्यार्थियों के साथ भी बजट को लेकर संवाद किया। इसमें गहलोत ने कहा कि युवा, महिला शक्ति व प्रतिभावान विद्यार्थी इस देष का भविष्य हैं। उनकी ऊर्जा और क्षमताओं से देष और प्रदेश के विकास को नई सोच के साथ नई दिषा दी जा सके इसके लिए राज्य सरकार लगातार फैसले ले रही है।
गहलोत ने कहा कि आने वाले बजट में भी हम इन वर्गों के लिए समुचित प्रावधान कर विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाने का हर संभव प्रयास करेंगे।
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