इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मोबाइल फोन होंगे सस्ते, कई पार्ट्स के आयात पर सीमा शुल्क घटाई गई
By अनिल शर्मा | Published: February 1, 2023 12:48 PM2023-02-01T12:48:31+5:302023-02-01T12:54:19+5:30
सरकार ने नौ लाख करोड़ रुपये के निवेश की क्षमता वाली राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन भी शुरू की है।
बजट में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को राहत दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट के मुताबिक मोबाइल फोन सस्ते होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि कैमरा लेंस और बाकी कुछ पार्ट्स पर सीमा शुल्क कम किया जाएगा ताकि मोबाइल फोन्स की बिक्री को बढ़ावा मिल सके। वहीं लिथियम-आयन बैटरी वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी सस्ती होंगी। बजट में लिथियम-आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी रियायत बढ़ाई जाने का ऐलान किया गया।
वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में मोबाइल उत्पादन 5.8 करोड़ यूनिट तक बढ़ा है। कैमरा लैंस, पार्ट्स, बैटरी के आयात पर रियायत दी गई है। आयात शुल्क को घटाया जाएगा। इसके अलावा टीवी पैनल के आयात शुल्क में भी 2.5 प्रतिशत की कमी की जाएगी। इन घोषणाओं के बाद मोबाइल और स्मार्ट टीवी के दामों में कमी आएगी। वहीं कुछ पार्ट्स के सीमा शुल्क को भी घटाया जाएगा ताकि मोबाइल की बिक्री को बढ़ावा मिल सके।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आम बजट 2023-24 की सात प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया। इसमें बुनियादी ढांचा, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र और युवा शक्ति शामिल हैं। बजट की अन्य प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच और अपनी क्षमता को विकसित करना हैं।
उन्होंने कहा कि आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए अमृत काल में चार परिवर्तनकारी अवसरों का उपयोग किया जा सकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को मुक्त स्रोत, मुक्त मानक और अंतर परिचालन सार्वजनिक संपत्ति के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत 141.4 लाख करोड़ रुपये की 89,151 से अधिक परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। सरकार ने नौ लाख करोड़ रुपये के निवेश की क्षमता वाली राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन भी शुरू की है।