Budget 2026: मंत्रियों, मंत्रिमंडल सचिवालय और पीएमओ के खर्च के लिए 1,102 करोड़ रुपये का आवंटन, वित्त मंत्री ने की घोषणा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 1, 2026 15:05 IST2026-02-01T15:04:37+5:302026-02-01T15:05:37+5:30
Budget 2026: यह प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के प्रशासनिक खर्चों और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने के लिए है।
Budget 2026: मंत्रियों, मंत्रिमंडल सचिवालय और पीएमओ के खर्च के लिए 1,102 करोड़ रुपये का आवंटन, वित्त मंत्री ने की घोषणा
Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026-27 में मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तथा राज्य अतिथियों के आतिथ्य और मनोरंजन पर होने वाले खर्च के लिए 1,102 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 978.20 करोड़ रुपये से अधिक है। रविवार को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट में वित्त वर्ष 2026-27 लिए मंत्रिपरिषद के खर्चों कऐ 620 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
वित्त वर्ष 2025-26 में यह राशि 483.54 करोड़ रुपये थी। यह प्रावधान मंत्रिमंडल के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों के वेतन, और अन्य भत्तों तथा यात्रा पर होने वाले व्यय के लिए है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 256.19 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 279.74 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। यह प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के प्रशासनिक खर्चों और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने के लिए है।
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के लिए 65 करोड़ रुपये तक आवंटित किए गए हैं, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 61.32 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। यह प्रावधान प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए है।
मंत्रिमंडल सचिवालय को बजट में 80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए 78 करोड़ रुपये दिए गए थे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को आगामी वित्त वर्ष के लिए 73.52 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में पीएमओ के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए 68 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
बजट में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आतिथ्य और मनोरंजन खर्चों के लिए 5.76 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में यह आवंटन 6.20 करोड़ रुपये था।