पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों को दीपावली और छठ से पहले राहत देने के उद्देश्य से महंगाई भत्ता (डीए) की दर 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो वित्त विभाग के प्रभारी हैं, ने कहा कि सरकार की ओर से इस ‘त्योहारी उपहार’ से चालू वित्त वर्ष में राज्य के खजाने पर 917.78 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राज्य सरकार की ओर से मुहैया कराई गई जानकारी के अनुसार बैठक में कुल 129 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना भवन के सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) अरविंद कुमार चौधरी ने बताया संशोधित दर एक जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। इससे पहले एक जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एक जुलाई से महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत किए जाने के बाद बिहार सरकार ने भी यह कदम उठाया है। एसीएस ने बताया इस फैसले से वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 917.78 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। उन्होंने कहा कि लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई से प्रभावित न होने देने और उन्हें समय पर राहत देने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
अरविंद चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने राज्य में नाट्य एवं फिल्म शिक्षा के क्षेत्र में संस्थागत प्रशिक्षण केन्द्र की कमी को दूर करने के लिए “बिहार फिल्म एवं नाट्य संस्थान” की स्थापना का निर्णय लिया। उन्होंने कहा सरकार ने राजधानी पटना में पर्यटन के लिहाज से गुणवत्तापूर्ण आवास सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बांकीपुर बस स्टैंड परिसर की 3.24 एकड़ भूमि पर पांच सितारा होटल निर्माण के लिए सफल बोली लगाने वाले सरगा होटल प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता को लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान की।
चौधरी ने कहा कि इसके अलावा गया स्थित विष्णुपद मंदिर क्षेत्र का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर (वाराणसी) की तर्ज पर समग्र विकास करने के लिए ‘एच.सी.पी. डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्रा. लि., अहमदाबाद’ को मुख्य परामर्शी नियुक्त किया गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा एवं पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना’ के अंतर्गत संचालित अल्पावास गृहों को “शक्ति सदन” में परिवर्तित कर संचालित करने को मंजूरी दी।
एसीएस ने बताया कि कैबिनेट ने पेंशनधारियों के वार्षिक जीवन प्रमाणीकरण को सरल बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेन्स सर्विसेस इंडिया लिमिटेड को चयनित करने का निर्णय लिया, जिससे पेंशनधारी निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर मुफ्त प्रमाणीकरण करा सकेंगे। उन्होंने कहा इसके अलावा कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान सुदृढ़ करने के लिए संविदा पर कार्यरत एएनएम कर्मियों का मानदेय 11,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रतिमाह करने और 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का प्रावधान करने की स्वीकृति दी।
अरविंद ने बताया कि मुख्यमंत्री बालक व बालिका छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के सामान्य कोटि (अल्पसंख्यक सहित) के छात्रों की वार्षिक छात्रवृत्ति दर 1,800 रुपये से बढ़ाकर 3,600 रुपये करने का निर्णय लिया गया। इस संशोधन से करीब 99.21 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय होगा।