नयी दिल्ली, 10 अगस्त सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीसीसी लि. ने मंगलवार को कहा कि बैंक बंद हो चुकी कंपनी आम्रपाली ग्रुप की रुकी परियोजनाओं के वित्तपोषण में रुचि दिखा रहे हैं।
उच्चतम न्यायालय ने 23 जुलाई, 2019 को आम्रपाली ग्रुप के रियल एस्टेट कानून रेरा के तहत पंजीकरण को रद्द करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने एनबीसीसी को समूह की अटकी परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया था।
एनबीसीसी ने बयान में कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त निगरानी समिति ने सोमवार को राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों की बैठक बुलाई थी, जिससे आम्रपाली की परियोजनाओं के वित्तपोषण पर विचार किया गया। इस बैठक में एनबीसीसी के कार्यकारी निदेशक भी मौजूद थे।
एनबीसीसी ने कहा कि कोर्ट रिसीवर द्वारा एसबीआई कैप वेंचर्स के साथ पिछले सप्ताह आम्रपाली की नोएडा और ग्रेटर नोएडा में छह परियाजनाओं के वित्तपोषण के लिए सहमति ज्ञापन (एमओयू) के बाद अन्य प्रतिष्ठित बैंकों ने भी आम्रपाली की अटकी परियोजनाओं के वित्तपोषण में रुचि दिखाई है।
एनबीसीसी ने कहा कि इस प्रगतिशील पहल से 42,000 से अधिक घर खरीदारों को लाभ होगा जो अपने सपनों के घर के कब्जे का इंतजार कर रहे हैं।
अभी एनबीसीसी को नकदी के सुस्त प्रवाह की वजह से क्रियान्वयन में दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि, उसका मानना है कि ये अड़चनें जल्द दूर हो जाएंगी।
बयान में कहा गया है कि परियोजनाओं को पूरा करने की इन सभी पहल का श्रेय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के सदस्यों तथा एनबीसीसी की टीम को जाता है।
एनबीसीसी ने पिछले सप्ताह सूचित किया था कि एसबीआईकैप वेंचर्स ने आम्रपाली ग्रुप की उत्तर प्रदेश की छह अधूरी परियोजनाओं के लिए 650 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की सहमति दी है।
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