नयी दिल्ली, 21 दिसंबर बिजली उत्पादन संघ (एपीपी) ने सरकार से देश में गैस आधारित बिजली उत्पादन परियोजनाओं के पुनरुद्धार के लिए गैस सब्सिडी योजना को फिर से शुरू करने का आग्रह किया है।
इसके अलावा निकाय ने बिजली क्षेत्र के लिए समर्पित गैस आवंटन या नीलामी और प्राकृतिक गैस को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने के लिए भी कहा है, ताकि देश भर में एक समान पांच प्रतिशत कर को लागू किया जा सके।
एपीपी ने बिजली मंत्री आर के सिंह को पिछले सप्ताह भेजे पत्र में संशोधित ई-आरएलएनजी (तरल प्राकृतिक गैस खऱीदने के लिए सब्सिडी की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी) योजना को फिर से शुरू करने का आग्रह किया।
पत्र में कहा गया कि गैस की सीमित आपूर्ति के चलते ये बिजली संयंत्र क्षमता से काफी नीचे 22 प्रतिशत के पीएलएफ (संयंत्र लोड कारक) पर काम कर रहे हैं।
एपीपी ने कहा कि सब्सिडी योजना को दोबारा शुरू करने से पीएलएफ में सुधार होगा, जिससे तनावग्रस्त गैस आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र को राहत मिलेगी।
संकटग्रस्त गैस आधारित परिसंपत्तियों की बहाली के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में ई-आरएलएनजी योजना शुरू की थी।
एपीपी ने कहा कि अब जबकि वैश्विक स्तर पर गैस की कीमतें फिर से बढ़ रही हैं, तो इस क्षेत्र के समग्र हित के लिए एक संशोधित ई-आरएलएनजी योजना को फिर से बहाल करने की सिफारिश की गई है।
निकाय की सिफारिश के अनुसार संशोधित योजना के तहत पाइपलाइन टैरिफ शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी, विपणन मार्जिन में 75 प्रतिशत की कटौती और गैसीकरण शुल्क में 50 प्रतिशत की कटौती की जा सकती है।
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