अमरावती, 20 मई आंध्र प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के 100 प्रतिशत विनिवेश के केंद्र के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया।
विधानसभा ने केंद्र सरकार से इस्पात संयंत्र के निजीकरण के फैसले को वापस लेने की अपील की जो आंध्र प्रदेश के गौरव का प्रतीक है। विधानसभा ने केंद्र से अनुरोध किया कि वह विनिवेश की जगह राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को लाभप्रद बनाने के लिए मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी द्वारा सुझाए गए विभिन्न विकल्पों पर ध्यान दें।
उद्योग और निवेश मंत्री एम जी रेड्डी ने सदन में प्रस्ताव पेश किया और सत्तारुढ़ वाईएसआर कांग्रेस के विशाखापत्तनम के विधायक जी अमरनाथ ने केंद्र के फैसले के विरोध में बोलने के बाद प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
प्रस्ताव में मंत्री ने इस बात का उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस साल फरवरी और मार्च में दो पत्र लिखकर चार अहम उपाय सुझाए थे जिनसे इस्पात संयंत्र की कायापलट करने में मदद मिलेगी।
उद्योग मंत्री ने कहा कि इस्पात संयंत्र तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
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