नयी दिल्ली, 12 मई सरकार ने बुधवार को अत्याधुनिक बैटरी भंडारण सुविधा के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये 18,100 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के साथ उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को मंजूरी दे दी।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा देने के मकसद से राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैट्री भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी दी गयी है। इसमें 45,000 करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है।
इस पहल का मकसद 50,000 मेगावाट घंटा एसीसी (उन्नत रसायन बैटरी) और 5,000 मेगावाट घंटा विशिष्ट एसीसी विनिर्माण क्षमता हासिल करना है।
उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण अनुकूल हरित वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और तांबा तथा बॉक्साइट जैसे स्थानीय उत्पादों का उपयाग होगा।
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