वैश्विक उदारीकरण के समापन का समय?, अमेरिका के पिछलग्गू रहे ब्रिटेन को समझ में आ गया डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ जंग घातक!
By राजेश बादल | Updated: April 16, 2025 05:25 IST2025-04-16T05:25:43+5:302025-04-16T05:25:43+5:30
संसार में वित्तीय अफरातफरी और अस्थिरता के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को जिम्मेदार ठहराया है.
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किसी न किसी को तो यह विस्फोट करना ही था. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर ने ही पहल कर दी. मुद्दत से अमेरिका के पिछलग्गू रहे ब्रिटेन को समझ में आ गया कि डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ जंग घातक है और दुनिया की देह पर इसके अत्यंत खतरनाक दुष्प्रभाव होंगे इसलिए अपने हालिया बयान में स्टार्मर ने साफ-साफ कहा कि वैश्विक उदारीकरण की अवधारणा अब अंतिम सांसें गिन रही है. इस पर चलने वाले देशों को समझ लेना चाहिए कि इससे उनका कोई लाभ होने वाला नहीं है. स्टार्मर के सुर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने भी सुर मिलाया.
उन्होंने कहा कि अमेरिका की शेष विश्व के साथ टैरिफ जंग से पूरे संसार के अर्थ तंत्र को नुकसान पहुंचेगा. इससे नए किस्म के टकराव की शुरुआत होगी, जो निश्चित रूप से अच्छी नहीं मानी जा सकती. यह टकराव लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय सिद्धांतों के लिए घातक होगा. दोनों नेताओं ने संसार में वित्तीय अफरातफरी और अस्थिरता के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को जिम्मेदार ठहराया है.
कुछ अन्य विश्व नेता भी यही मानते हैं. दरअसल वैश्विक उदारीकरण की अवधारणा ने पिछली सदी के तीसरे चरण में जोर पकड़ा था. आखिरी पच्चीस बरस में कमोबेश सारे संसार ने अपनी सोच में बदलाव किया. लंबे समय से चीन बंद द्वार की नीति पर चल रहा था. लेकिन अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए 1978 में उसने अपने बंद दरवाजे खोल दिए और उन्मुक्त व्यापार की नीति अपनाई.
इसका उसे बहुत लाभ हुआ. अमेरिका ने भी इसी उदारीकरण को अपनाया, मगर उसे अपेक्षित लाभ नहीं हुआ. उसके कारण उस दौर की अमेरिकी सरकार की नीतियों और उनके असंगत क्रियान्वयन में छिपे हैं. अमेरिका को इसका एहसास बहुत देर से हुआ. इसके बाद सोवियत संघ का विखंडन हुआ. दुनिया के नक्शे में एक साथ अनेक देशों ने जन्म लिया.
उन नए नवेले राष्ट्रों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अन्य देशों से कारोबार जरूरी था. सोवियत संघ के एक प्रदेश के रूप में अरसे तक हिस्सा रहे नवोदित राष्ट्र अपने पैरों पर एकदम खड़े नहीं हो सकते थे इसलिए उन्होंने खुले द्वार की नीति स्वीकार की. उन्हीं दिनों भारत की वित्तीय हालत भी खस्ता हो गई. नौबत यहां तक आई कि गोपनीय रूप से चंद्रशेखर सरकार को लंदन में सोना गिरवी रखना पड़ा.
उससे प्राप्त धन का इस्तेमाल अपनी वित्तीय हालत सुधारने में करना पड़ा. भारत के लिए भी आवश्यक हो गया था कि वह दुनिया के खुले बाजार में उतरे. यही हाल यूरोप के अनेक देशों का था. संसार के तमाम देशों ने जब आयात-निर्यात के लिए अपने दरवाजे खोल दिए तो उसका असर केवल आर्थिक स्थिति पर ही नहीं पड़ा,
बल्कि संस्कृति और सामाजिक सोच को बदलने का काम भी इस वैश्विक उदारीकरण ने किया. आज हम देखते हैं कि सामाजिक सोच का आधार धन पर टिका हुआ है और ऐसे पूंजी केंद्रित समाज को सोचना होगा कि वह भौतिक चमक तो हासिल कर सकेगा, लेकिन नैतिक मूल्यों की दृष्टि से पीछे चला जाएगा. इसे समझने के लिए भारतीय समाज से अच्छा कोई अन्य नमूना नहीं है.
हम पाते हैं कि सबसे धीमी गति से बदलने वाला भारत का समाज भी उदारीकरण के जरिये बदलाव के राजमार्ग पर चल पड़ा था. भारत के लिए वह भयावह और विकराल दौर था. आमदनी कम थी. बेरोजगारी, गरीबी और बढ़ती आबादी के कारण सरकार को अपनी क्षमता से अधिक खर्च करना पड़ रहा था. बड़े और विकसित मुल्क भारत को अपने निवेश के लायक नहीं पाते थे.
भारत में राजनीतिक अस्थिरता भी इसका बड़ा कारण थी. इन्हीं दिनों खाड़ी युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ीं और भारत जैसे विकासशील देश के लिए अपना खर्च चलाना मुश्किल हो गया था. इन हालात में भारत सरकार ने विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष जैसी शिखर संस्थाओं से मदद मांगी. इन संस्थाओं ने भारत को 7 बिलियन डॉलर का कर्ज तो दिया, लेकिन बेहद अनुदार शर्तें लगा दीं.
इनमें से एक थी कि भारत सरकार उदारीकरण की नीति अपनाएगी, निजी क्षेत्र पर लगी बंदिशें हटाएगी और कई क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप कम किया जाएगा. इसके अलावा नरसिंह राव सरकार को वित्तीय मदद पाने के लिए कड़ी शर्तें स्वीकार करनी पड़ी थीं. जैसे वह निर्यात बढ़ाने के लिए भारतीय मुद्रा का 22 फीसदी अवमूल्यन करेगी.
इसके अलावा आयात शुल्क 130 प्रतिशत से घटा कर 30 फीसदी किया जाएगा. मैं याद कर सकता हूं कि उन दिनों कर्ज देने से पहले विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने भारत सरकार को स्थापना व्यय घटाने के लिए सख्त शर्तें रखी थीं. भारत ने शर्तें मान लीं और 23 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति का ऐलान किया गया. इसके बाद हालात पर काबू पाया जा सका.
भारत के आर्थिक संकट पर विस्तार से चर्चा का मकसद यही है कि पाठक समझ सकें कि लगभग सारी दुनिया अपनी आंतरिक समस्याओं के कारण मजबूरी में वैश्विक उदारीकरण की राह पर गई थी. मगर, उस उदारीकरण के पीछे सभी देशों का मकसद अपनी स्थिति सुधारने के साथ-साथ अन्य देशों को भी सहायता पहुंचाना था.
कुछ बरस तक इसके परिणाम बेहतर मिले. पर, जब बड़े देश अपनी-अपनी समस्याओं से उबर गए तो उन्होंने अपेक्षाकृत कमजोर और छोटे राष्ट्रों की चिंता करना छोड़ दिया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जिस टैरिफ जंग का आगाज किया है, उसके पीछे यही मंशा छिपी हुई है.
आज का अमेरिका विस्तारवादी है और सिर्फ अमेरिकी हितों के मद्देनजर अपनी नीतियां बदलता दिखाई देता है. यह वैश्विक सामुदायिक कल्याण की भावना के उलट है और आने वाले दिनों में इसके नतीजे घातक हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी के स्वराज पर ही सारे मुल्कों को लौटना पड़ेगा. गांधी का स्वराज ही असल मायने में प्रत्येक देश को अपनी आर्थिक रीढ़ मजबूत करने का अवसर देता है.