पटनाः बिहार के जेलों से अपराध की घटनाओं को अंजाम दिये जाने की बात लगातार सामने आने के बाद अब जेल प्रशासन उसपर लगाम लगाने की दिशा में पहल कर रही है। अब जेल में टावर आफ हरामोनिक कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। इसके बाद बिहार के जेलों में बंद कैदी अब चोरी-छिपे भी मोबाइल फोन से बात नहीं कर सकेंगे।
गृह विभाग के तरफ से पहले चरण में 8 सेंट्रल जेल समेत 15 प्रमुख जेल में इसे लगाने की स्वीकृति दी गई है। बताया जाता है कि इस सिस्टम को लगाने के बाद जेल के अंदर मोबाइल नेटवर्क को ड्रॉप किया जा सकेगा। अब जेल कैंपस से अवैध फोन कॉल रोकने के लिए राज्य की सभी 15 जेलों में ‘हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम’ (एचसीबीएस) के टावर लगाने का अहम फैसला किया है।
ये टावर केंद्रीय कारागार (बेउर, पटना), केंद्रीय कारागार (बक्सर), केंद्रीय कारागार (मोतिहारी) में लगेंगे। इनके अलावा शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार (मुजफ्फरपुर), केंद्रीय कारागार (पूर्णिया), शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारागार (भागलपुर) में भी लगाया जाएगा। हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम’ सूबे की अन्य जेलों में भी लगाया जाएगा।
इनमें विशेष केंद्रीय कारागार (भागलपुर), केंद्रीय कारागार (गया), जिला कारागार (छपरा), जिला कारागार (दरभंगा) शामिल हैं। इनके अलावा जिला कारागार (सहरसा), जिला कारागार (मुंगेर), जिला कारागार (फुलवारी शरीफ), उप-जेल (दानापुर) और उप-जेल (पटना सिटी) में स्थापित किए जाएंगे।
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि गृह विभाग (कारागार) प्रदेश की जेलों में सुरक्षा प्रणालियों को बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। जेल परिसरों से प्रतिबंधित मोबाइल फोन की बरामदगी लंबे समय से एक चुनौती रही है। हमने सभी जेलों में तलाशी बूथ स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है।
जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मोबाइल या प्रतिबंधित वस्तुएं जेल परिसर के अंदर नहीं ले जाई जा सके। उन्होंने कहा कि ‘हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम’ टावर लग जाने से जेल परिसर से अनाधिकृत फोन कॉल को रोका जा सकेगा।
जेल के अंदर से अवैध तौर पर फोन कॉल करने के किसी भी प्रयास को पकड़ा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य की 15 जेलों में एचसीबीएस टावर लगाने की प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। इस सिस्टम को लगाने के बाद जेल के अंदर निश्चित परिधि में मोबाइल नेटवर्क को ड्राप किया जा सकेगा।