केजरीवाल सरकार के फैसले से ऑटो चालकों को बड़ी राहत, होगी हजारों रुपए की बचत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: August 17, 2019 03:36 PM2019-08-17T15:36:04+5:302019-08-17T15:36:04+5:30
ऑटो चालकों के हित में लिए गए सरकार के नए फैसले 1 सितंबर 2019 से लागू होंगे। डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और मालिकाना हक को ट्रांसफर कराने के लिए लगने वाली फीस को भी घटा दिया गया है।
प्रतीकात्मक फोटो
दिल्ली में ऑटो चालकों को अरविंद केजरीवाल सरकार ने तोहफे में राहत दिया है। दरअसल केजरीवाल सरकार ने ऑटो-रिक्शा पर लगने वाली फिटनेस टेस्ट फीस को खत्म कर दिया है। इसके साथ पेनॉल्टी सहित कई अन्य मामलों में भी छूट दिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के नेतृत्व में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में फिटनेस चार्ज के तौर पर लगने वाली 600 रुपए की फीस को खत्म कर दिया गया।
सरकार के इस फैसले से 90 हजार से ज्यादा ऑटो ड्राइवरों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा ऑटो-रिक्शा की रजिस्ट्रेशन फीस में भी 70 परसेंट तक की कटौती की गई है। जहां पहले रजिस्ट्रेशन फीस के लिए 1000 रुपये देना होता था वहीं अब इसको घटाकर 300 रुपये कर दिया गया है।
फीस भरने में देरी होने पर लगने वाली फिटनेस पेनॉल्टी को भी कम कर दिया गया है। अभी तक इसके लिए 1000 रुपये और 50 रुपये रोजाना की दर से चुकाना होता था। सरकार के नए फैसले के बाद इसे घटाकर 300 रुपये और रोजाना 20 रुपये कर दिया है।
सितंबर से लागू होगा नया नियम
ऑटो चालकों के हित में लिए गए सरकार के नए फैसले 1 सितंबर 2019 से लागू होंगे। डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और मालिकाना हक को ट्रांसफर कराने के लिए लगने वाली फीस को भी 500 रुपये से घटाकर 150 रुपये कर दिया गया है। साथ ही सिम कार्ड फीस और जीपीएस चार्ज के रूप में लगने वाला 100 रुपये भी माफ कर दिया गया है।
