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Allahabad High Court: यदि न्याय का मंदिर है तो शीर्ष पुरोहित की तरह काम करें न्यायिक अधिकारी, पीठ ने कहा, एक बार गंदी मछली चिह्नित होने पर इसे तालाब में नहीं रखा जा सकता... - Hindi News | Allahabad High Court If there temple of justice judicial officers should act like top priests bench says Once dirty fish marked it cannot be kept in the pond | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Allahabad High Court: यदि न्याय का मंदिर है तो शीर्ष पुरोहित की तरह काम करें न्यायिक अधिकारी, पीठ ने कहा, एक बार गंदी मछली चिह्नित होने पर इसे तालाब में नहीं रखा जा सकता...

Allahabad High Court: मौजूदा याचिका में याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार द्वारा 16 अप्रैल 2021 को पारित आदेश को चुनौती दी थी। ...

Allahabad High Court: शादी में मिले उपहारों की लिस्ट क्यों है जरूरी, हाईकोर्ट ने बताया - Hindi News | Allahabad High Court judgement on dowry marriage gifts list prepare | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Allahabad High Court: शादी में मिले उपहारों की लिस्ट क्यों है जरूरी, हाईकोर्ट ने बताया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा दहेज निषेध नियम, 1985 के मुताबिक, शादी के दौरान मिले गिफ्ट को दहेज नहीं माना जाएगा। ...

इस्लाम निकाह के रहते लिव-इन रिलेशनशिप को मंजूरी नहीं देता है'- इलाहाबाद हाईकोर्ट - Hindi News | Islam does not approve of live-in relationship except Nikah'- Allahabad High Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :इस्लाम निकाह के रहते लिव-इन रिलेशनशिप को मंजूरी नहीं देता है'- इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि एक विवाहित मुस्लिम जोड़ा लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का अधिकारी नहीं है क्योंकि इस्लाम के तहत ऐसे रिश्ते की इजाजत नहीं है। ...

शादीशुदा मुस्लिम व्यक्ति ‘लिव इन रिलेशन’ में रहने का दावा नहीं कर सकता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा-इस्लाम इस तरह के संबंध की इजाजत नहीं देता - Hindi News | married Muslim person cannot claim 'live in relationship' Lucknow bench of Allahabad High Court said Islam does not allow such a relationship | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :शादीशुदा मुस्लिम व्यक्ति ‘लिव इन रिलेशन’ में रहने का दावा नहीं कर सकता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा-इस्लाम इस तरह के संबंध की इजाजत नहीं देता

याचिका में दोनों ने इस मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने और ‘लिव-इन रिलेशन’ में रहने के दौरान सुरक्षा मुहैया कराने का अनुरोध किया था। ...

पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी, लेकिन सजा पर रोक से किया इनकार - Hindi News | High Court granted bail to former Dhananjay Singh | Latest uttar-pradesh News at Lokmatnews.in

उत्तर प्रदेश :पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी, लेकिन सजा पर रोक से किया इनकार

उच्च न्यायालय ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दी है, हालांकि कोर्ट के द्वारा निर्धारित अपनी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ...

ब्लॉग: हिंदू विवाह पद्धति में सप्तपदी का है केंद्रीय महत्व - Hindi News | Saptapadi has central importance in Hindu marriage system | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :ब्लॉग: हिंदू विवाह पद्धति में सप्तपदी का है केंद्रीय महत्व

चूंकि हिंदू धर्म में विवाह विच्छेद की कभी कल्पना ही नहीं की गई थी, इसलिए इस बात पर विचार करने का कभी अवसर ही नहीं आया कि कौन सी रस्म ज्यादा महत्वपूर्ण है और कौन सी कम या कौन सी रस्म केंद्रीय महत्व की है। ...

हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हिंदू शादियों के लिए कन्यादान जरूरी नहीं,  इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा - Hindi News | ​​​​​​​Kanyadaan not mandatory for Hindu marriages under Hindu Marriage Act says Lucknow bench of Allahabad High Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हिंदू शादियों के लिए कन्यादान जरूरी नहीं,  इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा

न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने गत 22 मार्च को आशुतोष यादव द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा सात का भी जिक्र किया। ...

UP madrasa law: एक्शन में सुप्रीम कोर्ट, उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को रद्द करने वाले फैसले पर रोक, केन्द्र और यूपी सरकार को नोटिस, 30 जून को जवाब दो... - Hindi News | UP madrasa law SC stays Allahabad High Court order striking down principle of secularism Article 14 of Constitution 30 june | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :UP madrasa law: एक्शन में सुप्रीम कोर्ट, उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को रद्द करने वाले फैसले पर रोक, केन्द्र और यूपी सरकार को नोटिस, 30 जून को जवाब दो...

UP madrasa law: इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को "असंवैधानिक" घोषित करने के कुछ सप्ताह बाद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसले पर रोक लगा दी। ...