(अदिति खन्ना)
लंदन, 23 जून पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित लगभग दो अरब डॉलर के घोटाले में वांछित नीरव मोदी द्वारा भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर की गई अपील ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। इस तरह वह प्रत्यर्पण रोकने संबंधी अपील के पहले चरण में अपनी लड़ाई हार गया है और अब उसके पास मौखिक सुनवाई के वास्ते नए सिरे से अपील दायर करने के लिए केवल पांच दिन का समय है।
उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने अप्रैल में नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किए जाने का आदेश दिया था जो धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोपों में वांछित है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष नीरव की अपील यह ‘‘दस्तावेजी’’ निर्णय करने से संबंधित थी कि क्या उसे भारत को प्रत्यर्पित करने संबंधी गृह मंत्री के 16 अप्रैल के निर्णय या वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत के फरवरी के आदेश के खिलाफ अपील का कोई आधार है।
उच्च न्यायालय के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि अपील की अनुमति मंगलवार को ‘‘दस्तावेज में’’ खारिज कर दी गई और अब 50 वर्षीय कारोबारी के पास उच्च न्यायालय में संक्षिप्त मौखिक सुनवाई के वास्ते नए सिरे से अपील का आवेदन दायर करने का मौका बचा है जिसपर न्यायाधीश यह निर्णय कर सकते हैं कि क्या मामले में पूर्ण अपील सुनवाई की जा सकती है।
कानूनी दिशा-निर्देशों के अनुसार नीरव मोदी के पास आवेदक के रूप में मौखिक सुनवाई के वास्ते आवेदन करने के लिए पांच कामकाजी दिन बचे हैं जो अगले सप्ताह तक का समय है।
यदि नए सिरे से आवेदन दायर किया जाता है तो इसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि नीरव मोदी इस तरह का आवेदन दायर करने की योजना बना रहा है।
भारतीय अधिकारियों की ओर से पैरवी कर रही क्राउन प्रोसीक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने पिछले महीने कहा था, ‘‘हम यह देख रहे हैं कि क्या वे अपील की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं। यदि उन्हें अपील की अनुमति मिलती है तो हम किसी भी अपील कार्यवाही का भारत सरकार की ओर से विरोध करेंगे।’’
नीरव मोदी 19 मार्च 2019 को गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही दक्षिण-पश्चिमी लंदन स्थित वैंड्सवर्थ जेल में बंद है।
फरवरी में, जिला न्यायाधीश सैम गूजी ने अपने आदेश में कहा था कि हीरा कारोबारी से जुड़ा मामला ऐसा है जिसमें उसे भारतीय अदालतों को जवाब देना होगा और ब्रिटेन के कानून के अंतर्गत प्रत्यर्पण संबंधी रोक उसके मामले में लागू नहीं होती।
न्यायाधीश ने कहा था कि वह इस बात को मानते हैं कि ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जिनके आधार पर नीरव को पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी करने की साजिश के संबंध में दोषी ठहराया जा सकता है।
उन्होंने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा नीरव पर लगाए गए धोखाधड़ी, धनशोधन, गवाहों को डराने और साक्ष्य मिटाने सहित सभी आरोपों के संबंध में कहा था, ‘‘प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होता है।’’
गृह मंत्री को भेजे गए मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले में यह भी कहा गया था, ‘‘मैं एनडीएम (नीरव दीपक मोदी) के इस अभिवेदन को स्वीकार नहीं करता कि वह वैध करोबार में शामिल था।’’
ब्रिटेन के प्रत्यर्पण अधिनियम 2003 में भारत को ‘पार्ट 2’ देश की श्रेणी में रखा गया है जिसका मतलब है कि सभी मुद्दों पर विचार करने के बाद किसी वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अधिकार काबीना मंत्री के पास है।
यह दुर्लभ ही होता है जब गृह मंत्री का निर्णय अदालत के निर्णय के खिलाफ जाए।
मामला अब उच्च न्यायालय में अपील प्रक्रिया के अगले चरण में जाएगा। नए आवेदन पर सुनवाई होने की उम्मीद है जिसमें नीरव के वकील प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ पूर्ण अपील सुनवाई के पक्ष में दलील देंगे।
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