शेख हसीना को शरण दिए जाने की चर्चा के बीच जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश सचिव से की बात

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश में हुए घटनाक्रम पर ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी से बात की है। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना सरकार गिर गई थी। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि हसीना, जो इस समय भारत में हैं, ब्रिटेन में राजनीतिक शरण मांग रही हैं। 

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "विदेश मंत्री ने कुछ घंटे पहले ही विदेश सचिव डेविड लैमी से बातचीत की थी। दोनों नेताओं ने बांग्लादेश और पश्चिम एशिया में हुए घटनाक्रमों पर बात की।" हालांकि अभी तक न तो भारत सरकार और न ही ब्रिटेन ने हसीना की भविष्य की योजनाओं पर कोई टिप्पणी की है। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि देश के आव्रजन नियम किसी व्यक्ति को शरण लेने के लिए ब्रिटेन की यात्रा करने की अनुमति नहीं देते हैं।

इस सप्ताह की शुरुआत में संसद में बोलते हुए जयशंकर ने स्पष्ट किया कि हसीना ने केवल "फिलहाल" भारत आने की अनुमति मांगी है। हसीना कथित तौर पर लंदन जाने की योजना बना रही हैं, जहां उनकी बहन शेख रेहाना की बेटी ट्यूलिप सिद्दीक ब्रिटिश संसद की सदस्य हैं।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर विदेश मंत्रालय

सरकारी नौकरियों के लिए विवादास्पद कोटा प्रणाली के बाद बांग्लादेश में अराजकता फैल गई, जिसके कारण सड़कों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन और हिंसा हुई, जिसमें 550 से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। हसीना सरकार के पतन के बाद, पड़ोसी देश में बड़े पैमाने पर लूटपाट और दंगे की खबरें आई हैं।

भारत के लिए विशेष चिंता का विषय बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमले हैं। इस मुद्दे पर बोलते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश में समूहों और संगठनों द्वारा विभिन्न पहल की गई हैं।

जायसवाल ने कहा, "हम अल्पसंख्यकों की स्थिति के संबंध में स्थिति की निगरानी भी कर रहे हैं। हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि अपने सभी नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। हम बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था की जल्द बहाली की उम्मीद करते हैं। यह देश और पूरे क्षेत्र के हित में है।" 

विदेश मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय बांग्लादेश में रह रहे हैं और उनमें से कई ने भारत लौटने के लिए उच्चायोग से संपर्क किया है। ढाका में उच्चायोग और अन्य सहायक उच्चायोग उन्हें भारत लौटने में सहायता कर रहे हैं। उनमें से कई ने संपर्क किया है।

ढाका में उच्चायोग के अलावा, चटगांव, राजशाही, खुलना और सिलहट में भारत के वाणिज्य दूतावास हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने जोर देकर कहा कि वह अपने मिशनों और राजनयिकों की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश में अधिकारियों के संपर्क में है।