Bakrid 2025: पाकिस्तान में ‘अहमदिया मुसलमानों’ पर पशु बलि देने और नमाज़ अदा करने पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना
By रुस्तम राणा | Updated: June 6, 2025 15:44 IST2025-06-06T15:42:10+5:302025-06-06T15:44:37+5:30
कई इलाकों में अधिकारियों ने अहमदियों से कानूनी कागज़ात पर हस्ताक्षर करवाए, जिसमें वादा किया गया था कि वे ईद की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे और न ही जानवरों की बलि देंगे।
Bakrid 2025: पाकिस्तान में ‘अहमदिया मुसलमानों’ पर पशु बलि देने और नमाज़ अदा करने पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना
इस्लामाबाद: लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (LHCBA) ने पंजाब पुलिस प्रमुख से ईद-उल-अज़हा, जिसे बकरीद या बकरा ईद के नाम से भी जाना जाता है, के दौरान अहमदिया समुदाय को इस्लामी रीति-रिवाज़ निभाने से रोकने के लिए कहा है।
एलएचसीबीए के पत्र के अनुसार, ईद-उल-अज़हा मुसलमानों के लिए एक पवित्र त्यौहार है, लेकिन नमाज़ (इस्लामी प्रार्थना) और पशु बलि जैसी इसकी रस्में सिर्फ़ मुसलमानों के लिए हैं।
पत्र में यह भी दावा किया गया है कि अहमदिया एक गैर-मुस्लिम समूह है। पत्र में दावा किया गया है कि उन्हें कानूनी या धार्मिक रूप से इस्लामी प्रतीकों का उपयोग करने या इस्लामी रीति-रिवाज़ों का पालन करने की अनुमति नहीं है।
ईद-उल-अज़हा (6-10 जून) से पहले अहमदियों को बढ़ती धमकियों, उत्पीड़न और यहां तक कि जानलेवा हमलों का सामना करना पड़ा। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल से अब तक कम से कम तीन अहमदियों की हत्या हो चुकी है।
कई इलाकों में अधिकारियों ने अहमदियों से कानूनी कागज़ात पर हस्ताक्षर करवाए, जिसमें वादा किया गया था कि वे ईद की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे और न ही जानवरों की बलि देंगे।
अगर वे इन शर्तों का उल्लंघन करते हैं, तो उन पर 5 लाख पाकिस्तानी रुपये (₹1.5 लाख) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या उन्हें कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एलएचसीबीए के अनुसार, अहमदिया समुदाय अभी भी खुद को मुसलमान के रूप में पेश कर रहा है, जो कि अवैध है।
पत्र में दावा किया गया है कि अहमदिया लोग खुलेआम ईद के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जो इस्लामी परंपराओं से मिलते जुलते हैं। एलएचसीबीए ने इसे पाकिस्तान के संविधान, दंड संहिता और पिछले सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन बताया है। इसने पुलिस से कहा कि अगर कोई अहमदिया ईद के दौरान इन कानूनों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, अहमदिया समुदाय के सदस्यों से हलफनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया है, जिसमें वादा किया गया है कि वे बकरीद नहीं मनाएंगे या इससे संबंधित अनुष्ठान नहीं करेंगे। यह 2023 के उस आदेश का पालन करता है, जिसमें अहमदिया लोगों को मुस्लिम के रूप में पहचाने जाने या इस्लामी परंपराओं का पालन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
मानवाधिकार समूहों ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे अनुचित और धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बताया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी अधिकारियों से अहमदिया समुदाय के साथ अनुचित व्यवहार बंद करने का आह्वान किया है। इसने उन्हें अहमदियों के अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने के अधिकार की रक्षा करने का निर्देश दिया है।
एमनेस्टी ने पांच जिलों के दस्तावेजों की समीक्षा की और पाया कि लाहौर, कराची और रावलपिंडी जैसे शहरों में पुलिस ने अहमदियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। सियालकोट में भी अधिकारियों ने उन्हें ईद 2025 मनाने से रोकने के लिए हिरासत में लेने के आदेश जारी किए।
एमनेस्टी का कहना है कि इससे पता चलता है कि सरकार न केवल अहमदियों की सुरक्षा करने में विफल रही है, बल्कि सक्रिय रूप से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित कर रही है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल में दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय निदेशक इसाबेल लैसी ने ईद 2025 से पहले "अहमदियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और उत्पीड़न" के खिलाफ चिंता जताई।