UP News: लोकसभा चुनावों के पहले सूबे की योगी सरकार ने जनता को लुभाने वाले फैसले लेने की रफ्तार बढ़ा दी है. मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में दो बेहद ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए.
पहला महत्वपूर्ण फैसला प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की अधूरी आवासीय परियोजनाओं को शुरू करीब 2.4 लाख आवंटियों को घर मुहैया कराने का लिया गया. जबकि दूसरा फैयाला राज्य में बढ़ रहे साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के 57 जिलों में साइबर थाने खोलने का लिया गया. सीएम योगी का मानना है कि उक्त फैसलों से सूबे की जनता को लाभ होगा.
2.4 लाख आवंटी एनसीआर क्षेत्र में पा सकेंगे अपना घर:
गौरतलब है कि मायावती सरकार के समय सूबे के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवासीय योजनाओं के प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई थी. प्रापर्टी कारोबार बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घर खरीदने की इच्छा रखने वाले लाखों लोगों की मांग को देखते हुये यह फैसले तब लिए गए, लेकिन कई बड़े प्रापर्टी कारोबारियों के नियमों की अनदेखी कर बड़े बड़े टावर खड़े कर दिए.
इस तरह के निर्माणों के प्रकरण अदालत पहुंचे तो अदालत ने ऐसे सभी प्रोजेक्टों का निर्माण कार्य रोक दिया. जिसके चलते आवास पाने की चाह में जिन लोगों ने बुकिंग की थी, वह सब अधर में लटक गए. ऐसे लोगों की संख्या चार लाख से अधिक थी. इनही सभी लोगों ने केंद्र सरकार और न्यायालय की शरण ही. तो केंद्र सरकार ने इस मामले में नीति आयोग से सुझाव मांग.
यही नहीं केंद्र सरकार ने नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक गठित समिति की. इस समिति ने कई सुझाव केंद्र और राज्य सरकार को दिए. समिति ने यह सिफारिश की थी कि जिन आवंटी ने पूरा पैसा जमा कर दिया है, फिर भी उन्हे अभी तक आवास का कब्जा नहीं मिला है तो ऐसे आवंटी को मकान का कब्जा दिलाकर उसकी रजिस्ट्री कराई जाए.
यदि क्रेता मकान में निवास कर रहा है और उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है तो उसकी रजिस्ट्री कराई जाए. समिति ने 1 अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक कोरोना से प्रभावित कालखंड को जीरो पीरियड मानते हुए बिल्डरों को को भी इस अवधि में ब्याज में छूट देने की भी संस्तुति की है. नीति आयोग की इन सिफ़ारिशों को योगी सरकार ने लागू करने का फैसला किया है.
राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का कहना है कि राज्य सरकार ने इन दोनों संस्तुतियों को लागू करने से एनसीआर क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवंटियों को राहत मिलेगी. वहीं रुकी हुईं आवासीय परियोजनाएं भी पूरी हो सकेगी और जल्दी ही 2.4 लाख आवंटी एनसीआर क्षेत्र में अपना घर पा सकेंगे.
अब आईजी नहीं एसपी के पास होगी ज़िम्मेदारी:
राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम के मामलों को देखते हुए 57 जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित करने का फैसला सूबे के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. इस फैसले से प्रदेश के सभी जिलों में साइबर क्राइम थानों की मौजूदगी हो जाएगी. अभी सूबे के 18 मंडलों में साइबर क्राइम थाने हैं.
साइबर क्राइम के मामलों की पड़ताल अभी आईजी स्तर का अधिकारी के अधीन ही मण्डल स्तर के थानों से होती थी. सरकार ने इस व्यवस्था में भी अब बदलाव किया है, जिसके चलते अब सभी जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित होने के बाद पुलिस अधीक्षक के पास इसकी जिम्मेदारी होगी. साइबर थानों की स्थापना से सरकार पर लगभग एक अरब, 27 करोड़, 24 लाख, 51 हजार रुपये से अधिक की धनराशि का अनुमानित खर्चा बढ़ेगा.