सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
Adani Hindenburg case: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। ...
Shambhu border blockade: संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के पक्ष में दिल्ली की ओर बढ़ने की घोषणा की थी जिसके बाद हरियाणा सर ...
Excise Policy Case: सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को 90 दिनों की जेल हुई है और उसे पता है कि वह एक निर्वाचित नेता हैं। ...
National Judicial Pay Commission: प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, ‘‘अब हम जानते हैं कि अनुपालन कैसे कराया जाता है।’’ ...
अदालत ने याचिकाकर्ताओं को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) और केंद्र सरकार द्वारा 10 जुलाई को दायर किए गए हलफनामों पर अपने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने के लिए स्थगन कर दिया। ...
NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा-अंडरग्रेजुएट (नीट-यूजी) 2024 में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के संबंध में याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए तैयार है। वहीं, केंद्र सरकार ने बुधवार को दोबारा परीक्षा कराने की मांग क ...
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संदेशखाली केस में बिना पूर्व अनुमति के सीबीआई द्वारा मामला दर्ज करने की चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को वैध करार दिया है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने याचिका को स्वीकारते हुए क ...
यह निर्णय तेलंगाना के एक मुस्लिम व्यक्ति की चुनौती के जवाब में आया, जिसने अपनी पूर्व पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता के रूप में 10,000 रुपए का भुगतान करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। ...
