सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़कियों को कक्षा के अंदर बुर्का पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती और परिसर में किसी भी धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती। ...
जातिगत आरक्षण की शुरुआत लगभग 125 साल पहले हुई। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की दुर्दशा को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने कार्यपालिका एवं विधायिका में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की, जो एक अस्थायी प्रावधान था और उसकी अवधि दस वर्ष थी। ...
Laapataa Ladies: किरण राव द्वारा निर्देशित लापता लेडीज़ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, उनके परिवारों और इसकी रजिस्ट्री के अधिकारियों के लिए प्रदर्शित होने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह फिल्म 2024 की स्लीपर हिट्स में से एक थी और इसे फिल्म सम ...
अपील को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करने वाली दलीलों पर गौर करते हुए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि उसने इस मामले के लिए पहले ही एक पीठ नियुक्त कर दी है और इसे जल्द ही सूचीब ...
दोनों न्यायाधीश इस बात पर एकमत थे कि केंद्र सरकार को आनुवंशिक रूप से संवर्धित (जीएम) फसलों पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार चाहिए. अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने जाएगा. ...
Supreme Court sub-classification SC and ST: जीतन राम मांझी ने कहा कि जो लोग आज क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं, उन चार जातियों के लोग ही आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। ...
Delhi UPSC aspirants’ death: SC ने कहा कि कोचिंग सेंटर मौत का कुआं बन गई हैं। कोचिंग संस्थान का तब तक ऑनलाइन संचालन किया जा सकता है, जब तक वे सुरक्षा मानदंडों पर खरे न उतरें। ...