शत्रुघ्न सिन्हाFOLLOW

पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने शनिवार को घोषणा की कि उनका राजनीतिक कार्य समूह ‘राष्ट्र मंच’ संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) वापस लेने की मांग करते हुए मुम्बई से दिल्ली तक ‘भारत जोड़ो यात्रा 2020’ निकालेगा।भाजपा के पूर्व नेता ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 21 दिवसीय यात्रा नौ जनवरी को शुरू होगी और 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन दिल्ली में राजघाट पहुंचेगी। संवाददाता सम्मेलन में अभिनेता एवं कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता भी मौजूद थे।यशवंत सिन्हा ने कहा, ‘‘मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि भारत सरकार द्वारा की गई ज्यादती और असंवैधानिक कदमों के खिलाफ विरोध करें।’’ उन्होंने कहा कि यात्रा छह राज्यों..महाराष्ट्र, गुजरात , राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से होकर गुजरेगी और 3,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ता, पेशेवर व्यक्ति, संगठन और बुद्धिजीवी आदि इस यात्रा में शामिल होंगे। सरकार की नीयत पर संदेह के चलते सीएए पर हो-हल्ला हो रहा है: सिन्हापूर्व केन्द्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि 2003 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन के लिए वाजपेयी सरकार पर कभी सवाल नहीं उठाए गए, लेकिन मौजूदा सरकार की नीयत पर संदेह के चलते आज देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं।सिन्हा ने उस दलील को खारिज किया कि नागरिकता कानून में संशोधन भाजपा के चुनावी वादों में शामिल था। उन्होंने पूछा कि क्या घोषणापत्र संविधान से ''बढ़कर'' है। सिन्हा ने यहां सेंट जेवियर कॉलेज में एक कार्यक्रम से कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) संविधान के खिलाफ है क्योंकि यह धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। भाजपा के पूर्व नेता सिन्हा ने कहा, ''वे (प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह) पहले कही गई अपनी बातों के विपरीत बात कर रहे हैं।''सिन्हा ने कहा, ''आपको याद है कि 2003 में कोई प्रदर्शन (हुआ हो)। मुझे तो याद नहीं। कोई हो हल्ला नहीं हुआ था। हमने भारतीय नागरिकों के लिए एक राष्ट्रीय पंजी तैयार करने की बात कही थी, हालांकि इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया था क्योंकि नियम तैयार नहीं किए गए थे।"वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे सिन्हा ने कहा, ''सीएए ने इतना व्यवधान क्यों पैदा किया? क्योंकि लोगों को सरकार की मंशा पर शक है। वाजपेयी के समय में, वे सरकार की नीयत पर शक नहीं करते थे। मौजूदा हालात में, उन्हें इस कदम के पीछे की मंशा पर संदेह है।''

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