भारतीय संसद (राज्य सभा और लोक सभा) की हर साल होने वाली तीन बैठकों को संसद सत्र कहते हैं। इन सत्रों में सभी विधायी कार्य पूरे किये जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। इस वजह से हर साल संसद के कम से कम दो सत्र जरूर आयोजित होते हैं।संसद का बज़ट सत्र फ़रवरी से मई के बीच आहुत होता है। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई से सितम्बर के बीच आहुत होता है। संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित होता है। बज़ट सत्र के दौरान भारत सरकार अपना सालाना या अंतरिम बज़ट पेश करती है। इस बज़ट में सरकार वार्षिक आय और व्यय का लेखा-जोखा पेश करती है। Read More
चिदंबरम ने संवाददाताओं से कहा, ''क्या कभी कोई ऐसा बजट आया है जिसमें कुल राजस्व, कुल ख़र्च, वित्तीय घाटे, राजस्व घाटे और वित्तीय रियायतों का उल्लेख नहीं है? हम अब तक चली आ रही परंपराओं से इस सरकार के अलग जाने से स्तब्ध हैं।'' ...
Budget 2019: केन्द्र सरकार ने बजट में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थानों के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए और देश में विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए 'भारत में अध्ययन' कार्यक्रम की घोषणा की है। ...
उर्दू शायर मंजूर हाशमी का एक शेर पढ़ते हुए कहा, ‘‘यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है।’’ सीतारमण ने अपने करीब सवा दो घंटे के बजट भाषण में लंबे समय तक ग्रामीण भारत की बात की और इस दौरान महात्मा गांधी के इस वाक्य को उद्धृत ...
फाल्साई रंग की सुनहरी किनारी वाली साड़ी पहने हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने करीब सवा दो घंटे के भाषण में एक भी बार पानी नहीं पीया। पूर्व की परंपरा को छोड़ते हुए उन्होंने ‘बही खाता’ जैसे आवरण में रखे बजट दस्तावेज निकालकर बजट भाषण दिया। ...
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कंप्यूटर पार्ट्स, डाटा 3डी प्रिंटिंग, वर्चुअल रियलिटी और रोबोट साइंस को बढ़ावा दिया जाएगा। कौशल विकास के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरि ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजग सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार को पेश किया। आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं। दो करोड़ रुपये से पांच करोड़ और पांच करोड़ और उससे ऊपर सालाना आय वालों के लिये अधिभार क्रमश: 3 प्रतिशत और 7 प्रतिशत बढ़ाया ...
नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब को लेकर कोई राहत नहीं दी। साथ ही 2 करोड़ से 5 करोड़ और 5 करोड़ और उससे ज्यादा के आय वालों पर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया। भारत में यह पहली ...
सीतारमण ने करीब सवा दो घंटे तक बजट भाषण पढ़ने के बाद ‘वित्त (संख्याक 2) विधेयक, 2019’ पेश किया। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गयी। ...
