बिरला ने कहा, आप लोग बताइए कि क्या ऐसे सदन चलाऊं कि लोग खड़े होकर बातें करें और बैठकर बोलें

By भाषा | Published: July 10, 2019 02:33 PM2019-07-10T14:33:30+5:302019-07-10T14:33:30+5:30

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन में मैं आगे से ऐसा नहीं चलने दूंगा। इस पर सदन के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं। तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि आपने नेक विचार प्रकट किया है और हम अपनी ओर से पूरा सहयोग करेंगे।

Birla said, you tell people to run such a house that people stand up and talk and sit and speak | बिरला ने कहा, आप लोग बताइए कि क्या ऐसे सदन चलाऊं कि लोग खड़े होकर बातें करें और बैठकर बोलें — ओम बिरला ने सदन में कार्यवाही के दौरान कुछ सदस्यों के खड़े होकर आपस में बात करने को लेकर बुधवार को नाराजगी जताई और कहा कि वह आगे से नहीं चलने देंगे।

Highlightsसरकार का वरिष्ठ नागरिकों और विद्यार्थियों को मेट्रो में यात्रा करने के लिए रियायती दरों पर मेट्रो पास की सुविधा देने का विचार नहीं है।आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में कार्यवाही के दौरान कुछ सदस्यों के खड़े होकर आपस में बात करने को लेकर बुधवार को नाराजगी जताई और कहा कि वह आगे से नहीं चलने देंगे।

शून्यकाल के दौरान बिरला ने कहा कि कुछ सदस्य सदन में खड़े होकर बात करते हैं। आप लोग बताइए कि क्या ऐसे सदन चलाऊं कि लोग खड़े होकर बातें करें और बैठकर बोलें। उन्होंने कहा कि सदन में मैं आगे से ऐसा नहीं चलने दूंगा। इस पर सदन के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं। तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि आपने नेक विचार प्रकट किया है और हम अपनी ओर से पूरा सहयोग करेंगे।

बुजुर्गों, विद्यार्थियों को मेट्रो में यात्रा के लिए रियायती दरों पास की सुविधा देने का विचार नहीं

सरकार का वरिष्ठ नागरिकों और विद्यार्थियों को मेट्रो में यात्रा करने के लिए रियायती दरों पर मेट्रो पास की सुविधा देने का विचार नहीं है। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों और विद्यार्थियों को मेट्रो में यात्रा करने के लिए रियायती दरों पर मेट्रो पास की सुविधा देने का विचार नहीं है। पुरी ने बताया कि मेट्रो रेल अधिनियम 2002 के अनुसार, मेट्रो रेल के किराये का निर्धारण सरकार नहीं बल्कि, किराया निर्धारण समिति करती है।

दिल्ली मेट्रो के किराये को चौथी किराया निर्धारण समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किया गया है। उन्होंने बताया कि समिति ने वरिष्ठ नागिरकों ओर छात्रों के लिए किसी छूट की सिफारिश नहीं की है। मेट्रो अधिनियम की धारा 37 के अनुसार, किराया निर्धारण समिति की सिफारिशें बाध्यकारी हैं।

एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में पुरी ने बताया कि सरकार का दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के लिए नि:शुल्क यात्रा योजना शुरू करने का कोई विचार नहीं है।