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एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक पंजिका)

एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक पंजिका)

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असम के नागरिकों की राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनसीआर) को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में साल 2014 से 2016 के बीच अपडेट किया गया। नई लिस्ट में 1951 की जनगणना में शामिल असम के नागरिकों और 24 मार्च 1971 तक किसी भी मतदान सूची में शामिल मतदाताओं के नाम शामिल किये गये। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पंजिका का पहला मसविदा जनवरी 2018 में प्रकाशित हुआ था। उस समय 3.29 करोड़ प्रार्थियों में से केवल 1.90 करोड़ प्रार्थी ही इसमें शामिल किए जा गये थे। 30 जुलाई 2018 को एनआरसी का दूसरा मसविदा जारी हुआ। एनसीआर के दूसरे मसविदे में करीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं है। विवाद होने के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन लोगों का नाम छूट गये हैं वो इसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 
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एनआरसी का पहला ड्राफ्ट जारी होने से असम में तनाव, सिर्फ 1.9 करोड़ लोगों को वैध नागरिक की मान्यता - Hindi News | first draft of NRC releases in Assam, only 1.9 crore legal names | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :एनआरसी का पहला ड्राफ्ट जारी होने से असम में तनाव, सिर्फ 1.9 करोड़ लोगों को वैध नागरिक की मान्यता

नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस के आवेदन की प्रक्रिया मई 2015 में शुरू हुई थी, जिसमें पूरे असम के 68.27 लाख परिवारों से 6.5 करोड़ दस्तावेज आए थे।  ...