असम के नागरिकों की राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनसीआर) को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में साल 2014 से 2016 के बीच अपडेट किया गया। नई लिस्ट में 1951 की जनगणना में शामिल असम के नागरिकों और 24 मार्च 1971 तक किसी भी मतदान सूची में शामिल मतदाताओं के नाम शामिल किये गये। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पंजिका का पहला मसविदा जनवरी 2018 में प्रकाशित हुआ था। उस समय 3.29 करोड़ प्रार्थियों में से केवल 1.90 करोड़ प्रार्थी ही इसमें शामिल किए जा गये थे। 30 जुलाई 2018 को एनआरसी का दूसरा मसविदा जारी हुआ। एनसीआर के दूसरे मसविदे में करीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं है। विवाद होने के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन लोगों का नाम छूट गये हैं वो इसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। Read More
CAA-NRC Protests: कुछ दिन पहले ही कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी एनआरसी का विरोध कर चुके हैं। ...
कर्नाटक के मंत्री सी टी रवि वीडियो में कथित तौर पर यह कहते दिख रहे हैं, ‘‘यदि कोई प्रतिक्रिया होती है, तो उम्मीद है कि कादर (कांग्रेस विधायक) ने देखा है कि क्या हुआ, जब लोगों ने गोधरा में ट्रेन में आग लगा दी थी। अगर वे भूल गए हैं, तो उन्हें एक बार या ...
नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से छात्रों और शिक्षकों के फेसबुक, ट्विटर और व्हॉट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैसेंजर एप्स पर निगरानी रखे जाने का निर्देश दिया गया है साथ ही यह भी कहा गया है कि सभी संस्थान इस बाबत एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपें। ...
CAA-NRC को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंत्री परिषद की बैठक करने वाले हैं। देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर भी हमारी दिन भर नजर रहेगी। ...
बनर्जी ने पार्क सर्कस इलाके में एक विरोध रैली में कहा, “अगर आप काला सीएए वापस नहीं लेते, एनआरसी (को देश भर में लागू करने) पर फैसले के बारे में पुनर्विचार नहीं करते तो आपको जाना होगा। लोगों की आवाज की अनदेखी मत कीजिए।” ...
गुजरात में प्रदर्शन की आड़ में पुलिसवालों के खिलाफ की गई हिंसा के मद्देनजर गयासुद्दीन के इस वीडियो को लेकर यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ...
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए), 2019 के संदर्भ में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कहा कि वह मामले में हस्तक्षेप करें और सुनिश्चित करें कि कानून तुरंत वापस लिया जाए। ...
