मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को कर संग्रह को सुव्यवस्थित और मजबूत करने के लिए संबंधित जिलाधिकारियों के नेतृत्व में सभी जिलों में कराधान समितियों का गठन करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम ने नमक्कल जिले के वलयाकरनूर में एस ...
मद्रास उच्च न्यायालय ने वानियार समुदाय के लिए 10.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ बुधवार को पूर्ण स्थगन देने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों का मुद्दा संबंधित कोटा को चुनौती देने व ...
वन्नियार समुदाय को 10.5 प्रतिशत कोटे के विरोध में दायर जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि कोटे के तहत प्रवेश और नियुक्तियों पर रोक क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एस कन्नम् ...
कोडनाड में लूटपाट और हत्या के सनसनीखेज मामले के तीन आरोपियों ने मद्रास उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि मामले में पूर्व मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी, अन्नाद्रमुक की बर्खास्त नेता वी.के. शशिकला और उनके रिश्तेदारों जे. इलावरसी तथा वी.एन. सुधाकरन से पू ...
मद्रास उच्च न्यायालय ने राजभाषा अधिनियम का उल्लेख करते हुए केंद्र को निर्देश दिया है कि यदि कोई वादी अंग्रेजी भाषा में पक्ष रखता है तो उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाए। अदालत ने कहा कि ऐसा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। न्यायमूर्ति एन किरुबाकरन और न् ...
केंद्र ने बुधवार को मद्रास उच्च न्यायालय से कहा कि 27 प्रतिशत आरक्षण देने का सरकार का आदेश अदालत द्वारा पिछले साल जुलाई में ओबीसी आरक्षण के क्रियान्वयन के लिए दिए गए आदेश के अनुरूप है। इसने यह भी कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) को 10 प्र ...
