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जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की सूचीबद्धता के बाद 60 प्रतिशत बीमा कारोबार सूचीबद्ध कंपनियों के पास आ जाएगा। वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अमित अग्रवाल ने शनिवार को यह बात कही। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने जुलाई में एलआईसी की सूचीबद्धता को सैद्धान्तिक मंजूरी दी है। एलआईसी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) से सरकार को चालू वित्त वर्ष में 1.75 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अग्रवाल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हो रहा है। हमारी वित्तीय प्रणाली परिपक्व, गहराई वाली हो चुकी है और एक स्तर तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा के लिए खोलने के बाद यह परिपक्व हुआ है। आज बीमा कंपनियों की संख्या 69 पर पहुंच चुकी है जो 2000 में सिर्फ आठ थी। अग्रवाल ने कहा, ‘‘एलआईसी की प्रस्तावित सूचीबद्धता पूरी होने के बाद बीमा उद्योग का 60 प्रतिशत कारोबार सूचीबद्ध कंपनियों के पास आ जाएगा। यह क्षेत्र कुल अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा है।Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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