द्रमुक ने अपनी याचिका में दावा किया है कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य उन समुदायों का उत्थान कर सामाजिक न्याय करना है, जो सदियों से शिक्षा या रोजगार से वंचित रहे हैं। ...
कमजोर सवर्णों को नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी बिल पर हस्ताक्षर करने के बाद इसे सबसे पहले गुजरात में लागू किया गया था। जिसके बाद झारखंड और उत्तर प्रदेश की सरकार में भी ऐलान किया है। ...
नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के अनुसार पिछली भाजपा सरकार ने दो बार राजस्थान में गरीब सवर्ण समाज को 14 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव पास किया था और केन्द्र को भिजवाया था, तब केन्द्र ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन अब खुद केंद्र सरकार को 10 प्रतिश ...
मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ‘‘तौरतरीकों पर काम हो रहा है और एक सप्ताह के भीतर हम बढ़ाई जाने वाली सीटों की सही-सही संख्या बता सकेंगे।’’ ...
झारखंड राज्य सरकार के मुताबिक 15 जनवरी 2019 के बाद ये यह नियम लागू किया जाएगा। 10 फीसदी आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले 50 फीसदी आरक्षण के अतिरिक्त होगा। ...
अधिनियम में संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन किया गया है और एक उपबंध जोड़ा गया है जो राज्यों को ‘‘आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी वर्ग के नागरिकों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान’’ बनाने का अधिकार देता है। ...
