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कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के खिलाफ अत्याचार के मामलों के निपटारा में कोई देरी ना हो। बोम्मई ने कहा, ‘‘अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार से संबंधित मामलों में यह ध्यान में आया है कि कई मामलों में, जांच में देरी हुई है या अदालत के आदेश या विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एएफएसएल) की रिपोर्ट में देरी हुई है। आरोप पत्र दाखिल करने में भी देरी होती है। गृह और कानून विभागों को मामलों की समीक्षा करने और यह देखने के निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी कोई देरी न हो।’’ उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव इसकी निगरानी करेंगे। बोम्मई ने कहा, ‘‘समीक्षा बैठकें नियमानुसार अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। मामलों की समीक्षा और आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए सहायक आयुक्त तथा उपायुक्त स्तर पर तीन माह में एक बार बैठकें होनी चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा बैठक भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सोमवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून के तहत राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की।Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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