Citizenship (amendment) bill 2016, Latest Hindi News
नागरिकता (संशोधन) विधेयक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आने वाले गैर-मुसलमानों के लिए लाया गया है. इनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक शामिल हैं. इन समुदायों को 12 साल के बजाय अब केवल छह साल भारत में गुजारने पर ही भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। इन अल्पसंख्यकों को अब किसी और देश से भारत आने की यात्रा से जुड़े दस्तावेज भी नहीं देने होंगे। Read More
असम में NRC मूल रूप से राज्य में रहने वाले भारतीय नागरिकों की एक सूची है। नागरिकों का रजिस्टर बांग्लादेश के सीमावर्ती राज्यों में विदेशी नागरिकों की पहचान सुनिश्चित करता है। ...
कैब के बारे में सवाल करने पर लोकसभा में असम के धुबरी से एआईयूडीएफ के सदस्य बदरुद्दीन अजमल ने कहा, ‘‘हम इस विधेयक का विरोध करते हैं। यह संविधान और हिन्दू-मुस्लिम एकता के खिलाफ है।’’ ...
लोकसभा के सोमवार की कार्य सूची के मुताबिक छह दशक पुराने नागरिकता कानून में संशोधन वाला विधेयक दोपहर में लोकसभा में पेश होगा और बाद में इस पर चर्चा होगी और फिर इसे पारित कराया जाएगा। ...
नागरिकता संशोधन बिल-2019 (Citizenship Amendment Bill (CAB): केंद्रीय कैबिनेट में इस विधेयक को मंजूरी मिल गई है। लेकिन संसद में पेश होने के पहले ही इस बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। ...
नागरिकता (संशोधन) विधेयक (कैब) पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को अत्याचार से बचने के लिए भारत में नागरिकता प्रदान करने के लिए है। ...
