बजट केंद्र सरकार के वित्तीय लेनदेन की जानकारी देने वाली सबसे विस्तृत रिपोर्ट है। इसमें सरकार को सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाले राजस्व और विभिन्न गतिविधियों के लिए आवंटित व्यय की जानकारी होती है। बजट में सरकार साल भर में टैक्स से होने वाली आमदनी का अनुमान लगाती है और इसी के आधार पर सरकारी योजनाओं में खर्च का खाका तैयार करती है। मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने पेश किया। Read More
Budget 2020: एएमएफआई ने म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), एनपीएस और बीमा कंपनियों को लाभांश वितरण कर से छूट देने का भी आग्रह किया। ...
डीजीसीआई एंड एस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि दुनियाभर में चमड़े के जूते-चप्पल के कुल आयात में भारतीय निर्यात का मूल्य के संदर्भ में 39 प्रतिशत और मात्रा के मामले में 14 प्रतिशत हिस्सा है। उन्होंने कहा कि परिषद ने वैश्विक ...
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगी। विश्लेषकों को उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था में जारी नरमी को देखते हुए सरकार इस बजट में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिये उपायों की घोषणा कर सकती हैं। ...
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने कहा है कि 6 से 7 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर हासिल करने के लिये आवास क्षेत्र में मांग बढ़ाने के लिये बेहतर योजना लाना काफी महत्वपूर्ण है। उद्योग संगठन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर खरीदारों क ...
सूचना और प्रसारण मंत्री जावडे़कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कहा, केंद्रीय बजट में आपको सरकार की कार्य योजना दिखेगी। हमारी बुनियादी काफी मजबूत है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा- बजट में होगी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कार्ययोजना ...
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री रहे चव्हाण ने कहा,''पारंपरिक रूप से बजट पूर्व बैठक वित्त मंत्रालय में होती है।'' ...
वित्त मंत्रालय के ट्वीट में कहा गया है, ‘‘जिज्ञासु छात्र ‘अर्थ’ अपने सवालों से भरे बस्ते को प्रोफेसर शास्त्री की कक्षा में खोलता है। देखते हैं कि डा. शास्त्री किस प्रकार अपनी गहरी समझ से उसके मुश्किल सवालों का जवाब देती है। 22 जनवरी से सवेरे 11 बजे स ...
प्रमुख उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने केंद्र सरकार से कंपनियों पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के करों को समाहित करते हुये 2023 तक 15 प्रतिशत पर लाने की बजट में घोषणा करने की मांग की है। सीआईआई ने सुझाव दिया है कि सरकार को आगामी आम बजट में ...
