बजट केंद्र सरकार के वित्तीय लेनदेन की जानकारी देने वाली सबसे विस्तृत रिपोर्ट है। इसमें सरकार को सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाले राजस्व और विभिन्न गतिविधियों के लिए आवंटित व्यय की जानकारी होती है। बजट में सरकार साल भर में टैक्स से होने वाली आमदनी का अनुमान लगाती है और इसी के आधार पर सरकारी योजनाओं में खर्च का खाका तैयार करती है। मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने पेश किया। Read More
केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा है कि सरकार दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर संसद में बहस के लिए तैयार है। विपक्षी दलों की तरफ से जो नोटिस आ रहे हैं, उसमें दिल्ली हिंसा का मुद्दा उठाया जा रहा है, सरकार भी इस मुद्दे पर संसद में बहस के लिए तैयार हैं। ...
संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों में पिछले दिनों भड़की सांप्रदायिक हिंसा में अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से अधिक लोग घायल हुये हैं। ...
पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंकिंग नियमन अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी थी। इस विधेयक को संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो रहा है। यह ...
विपक्षी दल भाजपा के हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने अपना भाषण दिया. इससे पूर्व, कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने वेल में पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया. ...
बिहार विधानसभा में बजट पेश करने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए सुशील मोदी ने बताया, “वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 2,11,761.49 करोड़ रुपये का बजट है, जो 2019-20 के 2,00,501 करोड़ रुपये से 11,260.48 करोड़ रुपये अधिक है।” ...
महाराष्ट्र विधानसभा में बजट सत्र की पूर्व संध्या पर राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली पारंपरिक चाय पार्टी का बीजेपी बहिष्कार करेगी। इस बात की जानकारी खुद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी। ...
वर्ष 2019-20 में 2388 करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान लगाया है जबकि कमाई के 2400 करोड़ रुपए के आसपास रहने की बात कही. साथ ही आयुक्त ने सदन में खुलेआम कहा कि स्थायी समिति के बजट और वास्तविक कमाई में हर वर्ष 20 से 25 फीसदी का अंतर है. ...
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राज्य का बजट गुरुवार को विधानसभा में पेश किया। इस बजट में हमने कोशिश की है कि विकास की राह बाधित न हो। राजस्थान सरकार मिलावटखोरी के खिलाफ कड़े कदम उठाएगी, हर जिले में प्रयोगशाला स्थापित ...
