अयोध्या एक राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक-धार्मिक डीबेट का विषय है। दशकों ने इस विवाद ने भारत ने ना जाने कितनी अशांति फैलाई है। अयोध्या में छह दिसंबर, 1992 से पहले 2.77 एकड़ के भूखंड के 0.313 एकड़ हिस्से में यह विवादित ढांचा मौजूद था जिसे कारसेवकों ने गिरा दिया था। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2.77 एकड़ भूमि को तीन पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर-बराबर बांटने का फैसला सुनाया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपील पर सुनवाई के दौरान मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया है। Read More
अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर का रास्ता साफ करते हुए ऐतिहासिक निर्णय देते हुए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि मुस्लिमों ने मस्जिद का त्याग नहीं किया और अदालत को सुनिश्चित करना चाहिए कि ‘‘गलत कृ ...
शीर्ष अदालत ने कहा कि इन्होंने मामले की जटिलता की परतों को खोलने में एक मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की और अदालत को 1,045 पन्नों के फैसले तक पहुंचने में मदद की। ...
सर्वसम्मति से अयोध्या की विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ करने और मुस्लिम पक्ष को शहर में ही महत्वपूर्ण स्थान पर मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले पर सभी पक्षों से प्रतिक्रिया आई है। ...
चौक की सड़क पर एक ओर हिन्दू तो दूसरी ओर मुसलमानों की दुकानें हैं। शहर की सभी दुकानें खुली हैं और पूरी तरह से अमन चैन है। कुछ जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लोग हिन्दुओं को मिठाई खिलाते और गले मिलते दिखे। ...
सूत्रों ने बताया कि फैसले के बाद मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न देशों और सहयोगी देशों के राजनयिकों को इससे अवगत कराया। हालांकि, अभी स्पष्ट नहीं है कि कितने देशों के राजनयिकों को फैसले से अवगत कराया गया है और उन्हें क्या खास संदेश दिया गया। ...
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के नेतृत्व में पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने आम सहमति से अयोध्या मामले पर फैसला सुनाया और राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया। ...
देश के प्रधान न्यायाधीश के रूप में तीन अक्टूबर, 2018 को शपथ लेने वाले गोगोई भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष पद पर पहुंचने वाले पूर्वोत्तर राज्यों के पहले व्यक्ति हैं। उनका कार्यकाल 13 महीने से थोड़ा ज्यादा का रहा जो 17 नवंबर, 2019 को समाप्त हो रहा है। ...
सदी से भी ज्यादा पुराने इस विवाद पर शनिवार को फैसला सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या की विवादित जमीन पर सरकार की ओर से गठित न्यास की निगरानी में राम मंदिर बनाने को कहा और साथ ही कहा कि अयोध्या में ही मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन खोजी जाए। ...
