14 मई, 1954 को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35-ए जोड़ दिया गया। संविधान की धारा 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है। 35-ए संविधान का वह अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके। वर्ष 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है। Read More
केंद्र सरकार के 5 अगस्त के फैसले के बाद जहां विपक्षी पार्टियां स्थानीय लोगों के लिए जमीन खरीदने और सरकारी नौकिरयों में अधिक परेशानी की बात कर रही हैं, वहीं भाजपा को भी लगता है कि जम्मू में शुरुआती लड़ाई जीतने के बाद यह उसके लिए परेशानी का सबब बन सकता ...
उन्होंने उम्मीद जतायी कि ‘‘आगामी 10-15 दिनों में हालात पूर्ण रूप से सामान्य’’ हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था नियंत्रण में है जबकि पाकिस्तान एवं वहां के नेता गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ...
कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चयन को लेकर पार्टी में शीर्ष स्तर पर परामर्श का दौर जारी है, हालांकि पार्टी संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके राहुल गांधी ने शनिवार को इस प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया। ...
सोशल मीडिया पर आये वीडियो में वह बाजार में भेड़ के दाम, वजन और उसके चारे आदि के बारे में लोगों से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। एक युवा कारोबारी ने डोभाल को बताया कि उसने कारगिल के द्रास से यह भेड़ लाया। उसने उनसे पूछा, ‘‘ क्या आपको पता है कि द्रास कह ...
Article 370: ''क्या पता समस्या कश्मीरियों में हो ही नहीं.. क्या पता कश्मीरियों के बाहर लोग हैं उनमें समस्या हो.. जो लोग सोच रहे हैं.. चला रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को... कोई समस्या नहीं है.. '' ...
जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म करने के भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान ने शुक्रवार को कहा था कि उसने भारत के लिए सभी ट्रेन सेवाएं रोक दी है। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद अहमद ने इस्लामाबाद ...
अधिकारियों के अनुसार पश्चिमी कमान के पदेन कमांडर ने अपनी इस पहली यात्रा के दौरान योल कैंट और राइजिंग स्टार कोर के अग्रिम इलाकों का दौरा किया एवं वहां की वर्तमान स्थिति की समीक्षा भी की। ...
नेकां नेता मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी की ओर से दायर याचिका में उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 370 पर राष्ट्रपति के आदेश को जम्मू-कश्मीर में ‘‘असंवैधानिक, अमान्य एवं निष्प्रभावी’’ घोषित करने के संबंध में निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। ...
