59 के बाद अब 47 और चीनी ऐप बैन, 275 पर है निशाना, पबजी प्रेमियों को भी मिल सकता है बड़ा झटका

By रजनीश | Published: July 27, 2020 01:35 PM2020-07-27T13:35:51+5:302020-07-27T13:41:26+5:30

ऐसे चाइनीज ऐप जिनपर डाटा शेयरिंग और नियमों के उल्लंघन की शंका है उनकी जांच जारी है। इससे पहले भी 59 ऐप को बैन किया जा चुका है।

After ban on 59 Chinese apps 275 more on radar list includes PubG, Resso | 59 के बाद अब 47 और चीनी ऐप बैन, 275 पर है निशाना, पबजी प्रेमियों को भी मिल सकता है बड़ा झटका

प्रतीकात्मक फोटो

Highlightsसरकार इन मोबाइल ऐप की जांच कर यह पता लगाएगी कि कहीं यह प्राइवेसी के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। सके साथ ही कई चीनी इंटरनेट कंपनियों को भी बैन किया जा सकता है।

भारत सरकार का चीन पर डिजिटल स्ट्राइक अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया था और अब एक बार फिर 47 ऐप को बैन कर दिया गया है। जिन 47 ऐप को बैन किया गया है ये सभी ऐप पहले से ही बैन किए जा चुके ऐप के लिए क्लोन का काम कर रहे थे। 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने 275 चीनी मोबाइल ऐप की लिस्ट तैयार की है, जिन पर आने वाले समय में बैन लगाया जा सकता है। इस सूची में पबजी और जिली जैसे ऐप भी शामिल हैं। 

सूत्रों की मानें तो सरकार इन मोबाइल ऐप की जांच कर यह पता लगाएगी कि कहीं यह प्राइवेसी के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही कई चीनी इंटरनेट कंपनियों को भी बैन किया जा सकता है।

पबजी पर भी लग सकता है बैन
ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार 275 चीनी मोबाइल एप की सूची तैयार की है और इनकी जांच की जा रही है। इनमें पबजी गेम, जिली, कैपकट, फेसयू, एलबीई टेक, परफेक्ट कॉर्प, सीना कॉर्प, नेटीज गेम्स, अलीएक्सप्रेस, रेसो और यूलाइक जैसे एप शामिल हैं।

हालांकि सरकार ने अभी तक न तो उन 47 ऐप की लिस्ट जारी की है जिनको बैन किया गया है और न ही उन 275 ऐप के बारे में कोई जानकारी दी है जिन्हें बैन किया जा सकता है। फिलहाल, सरकार इन चीनी ऐप की विश्वसनीयता की जांच जारी है। 

अधिकतर मोबाइल ऐप को डाटा शेयरिंग और नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जानकारी सूत्रों के हवाले से बताई जा रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लगाया बैन
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जिन 59 ऐप को ब्लॉक करने का निर्णय लिया था उन सभी को भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा के लिए खतरा बताया गया था।

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