भाजपा सरकार का बड़ा फैसला, इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर 'श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना' किया

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: January 7, 2024 07:45 AM2024-01-07T07:45:53+5:302024-01-07T07:49:49+5:30

राजस्थान की भाजपा सरकार ने कांग्रेस के सरकार में चल रही इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया है।

Big decision of BJP government, changing the name of Indira Rasoi Yojana to 'Shri Annapurna Rasoi Yojana' | भाजपा सरकार का बड़ा फैसला, इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर 'श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना' किया

एएनआई

Highlightsराजस्थान की भाजपा सरकार ने कांग्रेस के सरकार में चल रही इंदिरा रसोई योजना का नाम बदला राजस्थान में अब इंदिरा रसोई योजना को श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से जाना जाएगाश्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में मिलने वाले प्रति प्लेट वजन भी बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया गया है

जयपुर:राजस्थान की भाजपा के नेतृत्व वाली भजनलाल शर्मा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का नाम बदल दिया है।  जी हां, राजस्थान की भाजपा सरकार ने बीते शनिवार को कांग्रेस के सरकार में चल रही इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया है।

इंदिरा रसोई योजना को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में शुरू किया गया था। जिसका उद्देश्य सूबे की गरीब जनता को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराना था। योजना के नाम बदले जाने के संबंध में राज्य सरकार की ओर से जारी नवीनतम आदेश में कहा गया है कि स्थानीय स्वशासन विभाग के आदेशानुसार इंदिया रसोई योजना का नाम श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है और इसमें मिलने वाले प्रति प्लेट वजन बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया गया है।

आदेश में कहा गया है कि इंदिया रसोई योजना, जिसे अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से जाना जाएगा। उसमें प्रति प्लेट देय सरकारी अनुदान भी 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये कर दिया गया है।

हालांकि, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों को पहले की तरह प्रति प्लेट 8 रुपये ही देने होंगे। इसके साथ ही सूबे में लगी इंदिया रसोई योजना की लगी सभी सभी होर्डिंग और ऑनलाइन पोर्टल का नाम श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से बदलने का भी आदेश जारी किया गया है।

मालूम हो कि इंदिरा रसोई योजना, जिसमें गरीब और जरूरतमंद लोगों को सिर्फ 8 रुपये में पौष्टिक भोजन मिलता था। इस योजना को साल 2020 में तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने 'कोई भूखा न सोए' की टैगलाइन के साथ शुरू किया था।

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