Uttar Pradesh Azam Khan name cut from democracy fighter pension list by Yogi Adityanath govt | योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिया आजम खान को एक और झटका, लोकतंत्र सेनानी पेंशन पर लगाई रोक
आजम खान के लोकतंत्र सेनानी पेंशन पर रोक (फाइल फोटो)

Highlightsयूपी में आजम खान का नाम लोकतंत्र सेनानियों की सूची से काट दिया गया हैलोकतंत्र सेनानियों को यूपी में हर महीने 20 हजार रुपये पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान हैआपातकाल के दौरान जेल जाने वाले लोगों को लोकतंत्र सेनानी के तौर पर पेंशन दी जाती है

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार आजम खान का नाम लोकतंत्र सेनानियों की सूची से काट दिया गया है। ऐसे में अब आजम खान को हर महीने बीस हजार रुपये के हिसाब से मिलने वाली पेंशन बंद हो जाएगी।

इस पेंशन की रकम शुरू में 500 रुपये प्रतिमाह थी जो बाद में बढ़कर 20 हजार रुपये हो गई। इस योजना को साल 2005 में यूपी में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने शुरू किया था। इसके तहत आपातकाल के दौरान जेल जाने वालों को लोकतंत्र सेनानी पेंशन देने की शुरुआत की गई थी।

इसी के तहत आजम खान को भी पेंशन दी जा रही थी। हालांकि, अब ऐसा नहीं होगा। मौजूदा तिमाही के पेंशनधारकों की सूची इसी हफ्ते प्रशासन को भेजी गई है। इसमें आजम खान का नाम नहीं है। 

रामपुर में 37 लोगों को ये पेंशन दी जा रही थी। एक अन्य व्यक्ति का निधन हो जाने के कारण उनका नाम भी काटा गया है। आजम खान आपातकाल के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ से जुड़े थे। इसी दौरान वे जेल भी भेजे गए थे।

आजम खान एक साल से जेल में बंद

बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही आजम खान की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। पिछले एक साल से आजम खान जेल में बंद हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जाने सहित उनके खिलाफ 85 मुकदमें अभी कोर्ट विचाराधीन हैं।

आजम खान को इसी हफ्ते मंगलवार को एक और झटका लगा। उनकी पत्नी तजीन फातमा और उनके बेटों के हमसफर रिसॉर्ट में सरकारी जमीन पर कब्जा पाया गया है। ऐसे में रिसॉर्ट में स्थित सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के आदेश दिए हैं। साथ ही रिसॉर्ट पर 5.32 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

Web Title: Uttar Pradesh Azam Khan name cut from democracy fighter pension list by Yogi Adityanath govt

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