कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे सरकार से एससी-एसटी के विकास के लिए माँगा पैसा
By शीलेष शर्मा | Published: December 18, 2020 06:37 PM2020-12-18T18:37:54+5:302020-12-18T18:40:37+5:30
महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने गठबंधन करके सरकार का गठन किया है। कांग्रेस के प्रभारी ने अगाड़ी सरकार से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पैसा मांगा है।
वित्तीय वर्ष में उपयोग करने की व्यवस्था की महाराष्ट्र सरकार उसी प्रकार के प्रावधानों का अनुशरण करे।
नई दिल्लीः कांग्रेस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये उनकी आबादी के अनुपात में बजटीय आवंटन करने की मांग की है।
राज्य के प्रभारी एच के पाटिल ने यह माँग उठाते हुये कहा कि समय आ गया है जब महा अगाड़ी सरकार इन समुदायों को समाज के अन्य वर्गों की तरह जैसे कर्नाटक और अविभाजित आंध्र सरकारों ने कानूनी प्रावधानों से जोड़ कर बजटीय आवंटन को उसी वित्तीय वर्ष में उपयोग करने की व्यवस्था की महाराष्ट्र सरकार उसी प्रकार के प्रावधानों का अनुशरण करे।
उन्होंने सरकारी अनुबंधों, और परियोजनाओं में इन जातियों को आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जैसा की यूपीए की सरकार ने केंद्र में सत्ता में रहते हुए की थी। पाटिल की यह भी मांग थी कि अनुसूचित जाति और जान जाति को समय सीमा के निर्धारण के साथ विभिन्न विभागों में खाली पड़े स्थानों पर भर्ती किया जाए।
कांग्रेस की मांग थी कि अनुसूचित जाति और जान जाति के लोगों को कौशल विकास के क्षेत्र में पारंगत करने के लिए राज्य सरकार तत्काल कदम उठाये और सुनिश्चित करे कि प्राथमिकता के आधार पर उन्हें होस्टल, वजीफ़ा और आवासी स्कूलों को विकसित कर इन वर्गों को ज़रूरी सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाएँ।
