प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अब ऑनलाइन ड्रॉ
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: July 5, 2019 07:40 AM2019-07-05T07:40:06+5:302019-07-05T07:40:06+5:30
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घरकुल आवंटन के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई.
प्रतीकात्मक फोटो
नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) के वर्ष 2019- 20 के लिए 1529.84 करोड़ रु. के बजट को गुरुवार को मंजूरी प्रदान कर दी गई. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मुंबई के सह्याद्री अतिथिगृह में एनएमआरडीए की पांचवीं बैठक में मंजूरी प्रदान की गई. इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एनएमआरडीए के क्षेत्र में घरकुल के लाभार्थियों का चयन अब ऑनलाइन ड्रॉ से करने एवं घरकुल आवंटन में आरक्षण का पालन करने का फैसला लिया गया.
बैठक में पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर, महापौर नंदा जिचकार, विधायक मिलिंद माने उपस्थित थे. एनएमआरडीए की आयुक्त शीतल तेली-उगले ने इस दौरान 1529.84 करोड़ रु. के बजट को पेश किया. मुख्यमंत्री ने इसे मंजूरी प्रदन कर दी.
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घरकुल आवंटन के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई. इसके तहत अनुसूचित जाति 11 फीसदी, अनुसूचित जनजाति 6 फीसदी, दिव्यांग 5 फीसदी, नागपुर सुधार प्रन्यास के कर्मियों को 2 फीसदी और राज्य सरकारी एवं अर्ध सरकारी कर्मचारियों को 5 फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई.
आरक्षित वर्ग का लाभार्थी उपलब्ध नहीं होने पर ड्रॉ के माध्यम से सर्वसाधारण वर्ग के लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा. इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों के धनादेश को मंजूरी देने की सीमा भी बढ़ा दी गई है. अब तक प्राधिकरण के पास 25 करोड़ रु. की सीमा थी. अब इसे बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया है. एनएमआरडीए क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 422 करोड़ रु. की निधि से 4325 घरकुल तैयार होंगे.
