नई दिल्ली, 07 सितंबरः दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में अधिवक्ता गौतम खेतान की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। खेतान ने अपनी याचिका में निचली अदालत के उन्हें वीवीआईपी हेलिकाप्टर घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में अभियुक्त के रूप में समन करने को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी कर इस मामले पर उसका रुख जानना चाहा है। इसके अलावा याचिका में खेतान के खिलाफ मनी लांड्रिंग की शिकायत के साथ तीसरे पूरक आरोपपत्र या अभियोजन शिकायत को खारिज किया जाए।
खेतान की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और प्रमोद कुमार दुबे ने अदालत से यह भी घोषणा करने की अपील की कि मनी लांड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) के तहत अपराध संज्ञेय या गैर संज्ञेय है। संज्ञेय अपराध में किसी व्यक्ति को पुलिस बिना वॉरंट के गिरफ्तार कर सकती है। वहीं गैर-संज्ञेय अपराध में किसी की गिरफ्तारी के लिए वॉरंट की जरूरत होती है।
खेतान के अलावा निचली अदालत ने 24 जुलाई को अगस्ता वेस्टलैंड और फिनमैकेनिका के पूर्व निदेशको ग्यूस्पी ओरसी तथा ब्रूनो स्पागनोलिनी, भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एस पी त्यागी के अलावा 28 भारतीयों और विदेशियों तथा कंपनियों को भी समन किया था।
विशेष अदालत ने यह आदेश आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए दिया था। अदालत ने कहा था कि आरोपी के खिलाफ कथित रूप से 2.8 करोड़ यूरो की मनी लांड्रिंग से संबंधित पर्याप्त प्रमाण हैं।