नागरिकता संशोधन कानून को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश व्यापी बंद के मद्देनजर विपक्ष के नेता और अन्य विपक्षी सदस्यों को पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था एवं निषेधाज्ञा से जुड़े नोटिस दिये जाने के विरोध में बृहस्पतिवार को उत्तरप्रदेश विधानपरिषद में जमकर हंगामा हुआ और प्रश्नकाल नहीं चल पाया।
विधानपरिषद की कार्यवाही पहले 15 मिनट और बाद में दोपहर डेढ़ बजे तक के लिये स्थगित कर दी गयी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन ने कहा कि उनके पास एक सब इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी कल आया और उन्हें नोटिस दिया कि फिलहाल जनपद लखनऊ में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध लागू हैं।
उन्होंने कहा कि नोटिस के अनुसार, धारा 144 के प्रभावी रहने के दौरान किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन आदि आयोजित करना या ऐसे किसी प्रदर्शन में शामिल होना धारा 144 के उपबंधों का उल्लंघन है और अगर आप ऐसे किसी कार्य में शामिल होंगे तो आपके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
हसन ने कहा कि ऐसे ही नोटिस सपा के अन्य विधान परिषद सदस्यों तथा पार्टी नेताओं के पास आये और उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज सपा का नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में प्रस्तावित है।
हसन ने आरोप लगाया कि इसी के मद्देनजर सरकार विपक्षी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है और डरा धमका रही है । इसी मुद्दे पर सपा सदस्य आसन के समक्ष आ गए और नारे लगाने लगे । हंगामे के कारण विधान परिषद के अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही पहले 15 मिनट के लिये और फिर दोपहर 12 बजे तक के लिये स्थगित कर दी।
12 बजे सदन की कार्यवाही जैसे ही आरंभ हुई, सपा सदस्यों ने पुन: नोटिस का मुद्दा उठाया और इस पर तत्काल चर्चा की मांग की। आसन से चर्चा की अनुमति न मिलने पर सपा सदस्यों ने आसन के समक्ष आ कर हंगामा शुरू कर दिया जिसकी वजह से बैठक दोपहर डेढ़ बजे तक स्थगित कर दी गई।