कोरोना वायरस: गरीबों के लिये 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा, तीन महीने मुफ्त राशन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी और उसके आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिये बृहस्पतिवार को खासतौर से गरीबों, बुजुर्गों, स्वयं सहायता समूहों और निम्न आग वर्ग को राहत देते हुये 1.70 लाख करोड़ रुपये की ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन की दुकानों से 80 करोड़ लोगों को अगले तीन महीने तक प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल तथा इसके अलावा प्रति राशन कार्ड एक किलो दाल मुफ्त मिलेगी। सीतारमण ने पैकेज की घोषणा करते हुए कहा कि 20.5 करोड़ महिला जनधन खाताधारकों को अगले तीन महीने तक हर महीने 500 रुपये दिये जायेंगे ताकि उन्हें कुछ अतिरिक्त मदद मिल सके। वित्त मंत्री ने तीन करोड़ गरीब वृद्धों, विधवाओं तथा गरीब दिव्यांगों को एक-एक हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की।
कोरोना वायरस : भारत में संक्रमित लोगों की संख्या 649 पहुंची, 13 लोगों की मौत
भारत में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 649 हो गए और अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से एक-एक शख्स की मौत हुई है। मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए चार्ट में गोवा पहली बार दिखा और वहां संक्रमण के तीन मामले दर्ज किए गए हैं। मंत्रालय ने सुबह 10 बजकर 15 मिनट पर अपने ताजा आंकड़ों ने कहा कि देश में अभी तक कोविड-19 से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में तीन लोगों की मौत हुई, गुजरात में दो जबकि मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है।
राशन की दुकानों से सस्ती दर पर प्रति व्यक्ति सात किलो अनाज देगी सरकार
सरकार राशन की दुकानों से अगले तीन महीने तक प्रति व्यक्ति दो किलो अतिरिक्त सब्सिडी युक्त अनाज उपलब्ध कराएगी। इससे राशन कार्ड धारकों का मासिक कोटा बढ़कर प्रति व्यक्ति सात किलो हो जाएगा। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को खाद्य मंत्रालय के सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली के तहत पंजीकृत 80 करोड़ लोगों को दो किलो अतिरिक्त सब्सिडी वाला अनाज उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कोरोना वायरस महामारी के कारण देश भर में ‘लॉकडाउन’ (सार्वजनिक पाबंदी) को देखते हुए यह पहल की गयी है। अधिकारी ने कहा कि दो किलो अतिरिक्त अनाज मौजूदा मासिक कोटा के अलावा है। अतिरिक्त अनाज की आपूर्ति केवल अगले तीन महीने तक की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो खाद्यान्न हर महीने उपलब्ध करा रही है। यह अनाज काफी सस्ती दर... गेहूं दो रुपये किलो तथा चावल 3 रुपये किलो....पर दिया जाता है।
सोनिया ने लॉकडाउन का समर्थन किया
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 21 दिनों के बंद का समर्थन तथा कोरोना वायरस के संकट से निपटने में सरकार के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए बृहस्पतिवार को केंद्र से आग्रह किया कि ''न्यूनतम आय गारंटी योजना'' (न्याय) लागू करके आजीविका के संकट का सामना कर रहे मजदूरों एवं गरीबों के खातों में आर्थिक मदद भेजी जाए और वेतनभोगी वर्ग, किसानों एवं छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए कदम उठाए जाएं। प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सोनिया ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए इस संकट से निपटने के लिए पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा, ''कोरोना वायरस की महामारी ने लाखों लोगों का जीवन खतरे में डाल दिया है तथा पूरे देश में, खासकर समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों की आजीविका एवं रोजमर्रा के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। कोरोना महामारी को रोकने व हराने के संघर्ष में पूरा देश संगठित होकर एक साथ खड़ा है।'' उन्होंने कहा, ''कोराना वायरस से लड़ने के लिए आपकी सरकार द्वारा घोषित ‘21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन’ का हम समर्थन करते हैं। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि इस महामारी को रोकने के लिए उठाए गए हर कदम में हम सरकार को अपना पूरा सहयोग देंगे।''
कोविड-19 : गरीबों, दिहाड़ी मजदूरों की मदद के लिये सामुदायिक रसोईघरों का नेटवर्क बनायेगी भाजपा
देश में कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबला करने के प्रयासों के तहत भारतीय जनता पार्टी देशभर में ऐसे सामुदायिक रसोईघरों का एक नेटवर्क बनाने जा रही है जो प्रतिदिन कम से कम 1000 लोगों को भोजन परोसने में सक्षम हों। पार्टी के एक पदाधिकारी ने ‘भाषा’ को बताया, ‘‘ इस योजना को ‘इंडिया फाइट्स कोरोना-बीजेपी इंडिया’ के बैनर तले आगे बढाया जा रहा है जो 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान भाजपा की विभिन्न गतिविधियों का हिस्सा है ।’’ उन्होंने बताया कि सामुदायिक रसोईघरों का एक नेटवर्क बनाने का मकसद शहरी गरीबों, निर्माण कर्मियों, दिहाड़ी मजदूरों और उन सभी लोगों की सहायता करना है जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिनके कोरोना वायरस के कारण देशव्यापी बंद के दौरान प्रभावित होने की आशंका है । पार्टी ने इस कार्यक्रम में शामिल होने को इच्छुक संस्थानों से उनके सम्पर्क के व्यक्ति का ब्यौरा, मोबाइल नंबर, ई मेल आईडी और सम्पूर्ण पता मांगा है । इच्छुक संस्था से 500 शब्दों में संक्षिप्त परिचय देने को भी कहा गया है ।
आर्थिक पैकेज की घोषणा सही दिशा में पहला कदम : राहुल
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस संकट से प्रभावित गरीबों और मजदूरों के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की सरकार की घोषणा की सराहना करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि यह सही दिशा में उठाया गया पहला कदम है। गांधी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘सरकार की ओर वित्तीय पैकेज की घोषणा सही दिशा में पहला कदम है। भारत पर उसके किसानों, दिहाड़ी मजदूरों, श्रमिकों, महिलाओं और बुजुर्गों का कर्ज है जिन्हें मौजूदा लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।’’ केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण तथा इसकी रोकथाम के लिये किये गये लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे असर को कम करने के लिये बृहस्पतिवार को आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश पैकेज के तहत कोरोना वायरस के संक्रमण में लोगों के इलाज में लगे डॉक्टरों, पैरामेडिकल कर्मियों, चिकित्सा सेवा कर्मियों को 50 लाख रुपये प्रति परिवार का बीमा कवर दिया जायेगा। इसके अलावा, राशन की दुकानों से 80 करोड़ परिवारों को अतिरिक्त 5 किलो गेहूं या चावल के साथ एक किलो दाल तीन महीने तक मुफ्त उपलब्ध कराई जायेगी तथा महिलाओं, विधवाओं और बुजुर्गों को वित्तीय सहायता दी जायेगी।