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Top Evening News: देश में कोविड-19 के मामले बढ़कर 21393, मरने वालों की संख्या हुई 681, केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि पर लगाई रोक

By भाषा | Updated: April 23, 2020 19:20 IST

कोरोना संकट से निपटने के अभियान में अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के रूप में कार्यरत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये इन पर हमला करने वालों को सख्त सजा के प्रावधानों वाला अध्यादेश लागू हो गया है।

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ठळक मुद्देब्रिटेन में भारतीय समुदाय कोरोना वायरस महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित होने वाले समूहों में शामिल है। न्यूयॉर्क राज्य में दो पालतू बिल्लियां कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गयी हैं जो अमेरिका में पालतू पशुओं में कोविड-19 के संक्रमण का पहला मामला है।

देश में कोविड-19 के मामले बढ़कर 21,393, मरने वालों की संख्या 681

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोविड-19 के मामले बृहस्पतिवार को बढ़कर 21,393 हो गए और मरने वालों की संख्या 681 हो गई। उसने बताया कि देश में अब 16,454 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं 4,257 लोगों को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई और एक अपने देश लौट गया। वहीं कुल मामलों में 77 विदेशी नागरिक हैं। मंत्रालय ने बताया कि बुधवार शाम से वायरस से संक्रमित 29 लोगों की जान गई, जिसमें से 18 महाराष्ट्र, आठ गुजरात, दो राजस्थान और दिल्ली का एक मामला है। इन मारे गए 681 लोगों में से अब तक सबसे अधिक 269 मौतें महाराष्ट्र में हुई है। इसके बाद, गुजरात में 103 मध्य प्रदेश में 83, दिल्ली में 48, राजस्थान में 27, आंध्र प्रदेश में 24 और तेलंगाना में 23 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में मृतक संख्या 21 और तमिलनाडु में 18 , कर्नाटक में 17, पंजाब में 16 और पश्चिम बंगाल में 15 है। बीमारी के चलते जम्मू-कश्मीर में पांच जबकि केरल, झारखंड और हरियाणा में तीन-तीन मौत हुई है। बिहार में दो जबकि मेघालय, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और असम में एक-एक मौत हुई है। आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक 5,652 मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं।

केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि पर लगाई रोक, जुलाई 2021 तक यथावत रहेगा महंगाई भत्ता

कोरोना वायरस महामारी का असर अब सरकारी कर्मचारियों पर भी पड़ने लगा है। केंद्र सरकार ने इस संकट के कारण बढ़ते वित्तीय बोझ के चलते सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में अगले साल जुलाई तक कोई वृद्धि नहीं करने का फैसला किया है। इस फैसले का केन्द्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों तथा 61 लाख पेंशनभोगियों पर असर पड़ेगा। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक ज्ञापन में कहा गया है, ‘‘कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न संकट को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में एक जनवरी 2020 से मिलने वाली किस्त को रोकने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही एक जुलाई 2020 से और एक जनवरी 2021 में दी जाने वाली महंगाई भत्ते की अगली किस्त के भुगतान पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।’’

सांप्रदायिक बंटवारे में लगी है भाजपा, लॉकडाउन के दौरान भविष्य के लिए रूपरेखा तैयार की जाए: कांग्रेस

कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) ने बृहस्पतिवार को भाजपा पर कोरोना वायरस संकट के समय भी सांपदायिक बंटवारे एवं ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगाया और सरकार से आग्रह किया लॉकडाउन (बंद) के समय का उपयोग इस संकट से निपटने की कार्ययोजना एवं भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया जाए। सीडब्ल्यूसी की बैठक में पारित प्रस्ताव में गरीबों के खातों में 7500 रुपये भेजने, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, कोरोना वायरस के उपचार और रोकथाम, जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने और लोगों को आजीविका का साधन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इस प्रस्ताव में कहा गया है, ‘‘सीडब्ल्यूसी इससे चिंतित है कि जब पूरा देश कोविड-19 से मिलकर लड़ाई लड़ रहा है, तब भी भाजपा सांप्रदायिक बंटवारे की आग लगाने का प्रयत्न कर रही है। एक संगठित देश के रूप में हमें उन ताकतों को पहचानना होगा, जो ऐसे संकट में भी देश का ध्रुवीकरण करने से बाज नहीं आ रहीं।’’

आरक्षण की चुनौतियों से निबटने के लिये निर्वाचित सरकार के पास राजनीतिक इच्छाशक्ति का होना मुश्किल

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आरक्षण के परिदृश्य से उत्पन्न चुनौतियों से निबटने के लिये निर्वाचित सरकार के पास ‘राजनीतिक इच्छा शक्ति’ का होना बहुत ही कठिन है जहां न तो इस लाभ के हकदारों की सूची की समीक्षा की गयी है और न ही आरक्षण का प्रावधान खत्म हुआ है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि सरकार को आरक्षण की पात्रता वाली सूचियों में संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि आरक्षण का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच सकें। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने गत मंगलवार को सुनाये गये अपने फैसले में कहा कि अन्य पिछड़े वर्गो, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ हुये भेदभाव के कारण सत्ता साझा करने के लिये आरक्षण प्रदान किया गया। 

स्वस्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के लिये कठोर दंड के प्रावधान वाला अध्यादेश लागू

कोरोना संकट से निपटने के अभियान में अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के रूप में कार्यरत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये इन पर हमला करने वालों को सख्त सजा के प्रावधानों वाला अध्यादेश लागू हो गया है। केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्यों को संज्ञेय एवं गैरजमानती अपराध घोषित करने वाले ‘‘महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश 2020’’ को बुधवार मध्यरात्रि से लागू कर दिया। संज्ञेय और गैर जमानती अपराध का आशय यह है कि पुलिस आरोपी को अपराध दर्ज किये जाने के बाद गिरफ्तार कर सकती है और आरोपी को अदालत से ही जमानत मिल सकती है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल से बुधवार को इस अध्यादेश को लागू करने की मंजूरी मिलने के कुछ घंटों के बाद ही देर शाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे प्रवर्तन में लाने की अनुमति दे दी थी।

अर्णब गोस्वामी की कार पर मुंबई में हमले की खबर, दो लोग गिरफ्तार

मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने मुंबई में गुरुवार देर रात पत्रकार अर्णब गोस्वामी की कार पर उस समय कथित तौर पर हमला किया जब वह अपनी पत्नी के साथ अपने घर जा रहे थे। हमले में कार का शीशा तोड़ने की कोशिश की गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना गणपतराव कदम मार्ग पर उस समय हुई जब गोस्वामी लोअर परेल में बॉम्बे डायिंग कॉंप्लेक्स स्थित एक स्टूडियो से लौट रहे थे। अधिकारी ने बताया कि हमलावरों ने गोस्वामी की कार से आगे निकलकर इसे रुकवा लिया। इनमें से एक ने कथित तौर पर अपने हाथों से बार-बार हमला कर गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि हमलावरों के पास स्याही से भरी एक बोतल थी जो उन्होंने गोस्वामी की कार पर फेंक दी। गोस्वामी के पीछे वाली कार में चल रहे उनके सुरक्षाकर्मियों ने दोनों लोगों को पकड़ लिया और उन्हें एन एम जोशी मार्ग पुलिस को सौंप दिया।

प्लाज्मा थेरेपी के लिए रक्तदान करने वालों को मनाना एक चुनौती : अधिकारी

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने प्रायोगिक आधार पर मुंबई में कोविड-19 मरीजों का उपचार प्लाज्मा थेरेपी से करने की अनुमति दे दी है लेकिन प्लाज्मा के लिए रक्तदान करने वालों को मनाना बड़ी चुनौती है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को कहा कि खून से प्लाज्मा निकालना, इसकी जांच करना और फिर मरीज में इसे चढ़ाना एक जटिल प्रक्रिया है और यह उतना आसान नहीं है, जितना सुनने में लगता है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ महामारी विशेषज्ञ ने कहा , ‘‘इस थेरेपी में संक्रमण से ठीक हुए मरीजों के रक्त से प्लाज्मा निकालना पड़़ता है। ऐसे लोगों में एंटीबॉडीज की अच्छी मात्रा होने की संभावना रहती है। प्लाज्मा लेकर संक्रमित मरीज में इसे चढ़ाना होता है । ’’

अन्य बड़ी खबरें 

- न्यूयॉर्क राज्य में दो पालतू बिल्लियां कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गयी हैं जो अमेरिका में पालतू पशुओं में कोविड-19 के संक्रमण का पहला मामला है।- ब्रिटेन में भारतीय समुदाय कोरोना वायरस महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित होने वाले समूहों में शामिल है।-  इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रोनोजॉय दत्ता ने बृहस्पतिवार को कर्मचारियों से कहा कि एयरलइन ने वेतन में कटौती के निर्णय को वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सरकार की उस अपील पर किया गया है जिसमें उसने कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं करने की बात कही है।- तोक्यो आयोजन समिति प्रमुख तोक्योः तोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष ने चेताया है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण एक साल के लिये स्थगित किये गए खेलों को और आगे नहीं बढाया जा सकता।

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